महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे प्रश्न फक्त उसाचा दर वाढवण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रवादी पक्षातर्फे होतात असा समज महानगरातील तरुणाईला झालेला असतो. ह्या पार्श्वभूमीवर १२ मार्च रोजी मुंबईत पोहोचलेला लाँग मार्च हा वेगळ्या अर्थाने आपली राज्यातील शेतकरी समाजगटाबद्दलची जाणीव वृद्धिंगत करण्यास कारणीभूत झाला. ते अशासाठी; कारण सधन, मोठ्या जमिनीचे मालक, समृद्ध शेतीच्या आधारे स्थानिक आणि राज्याच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या गटा व्यतिरिक्त एक मोठ्ठा समुदाय; जो आदिवासी, अल्प भू-धारक, भूमिहीन आणि शेतमजूर यात समाविष्ट आहे; तो नेहमीच आपल्या नजरेआड असतो. याची कारणे अनेक आहेत. राज्य स्तरावर सक्षम नेतृत्व नसणे, सत्ताकेंद्रापासून दूर असणे, आजच्या जमान्यात सोशल किंवा पारंपरिक मीडियावर फॉलोअर नसणे.
लाँग मार्चच्या पहिल्या दोन दिवसांत काही मोजके अपवाद वगळता मीडियाने किंवा जनतेने याची फारशी दखल घेतली नव्हती आणि आपली अशी कोणी दखल घ्यावी म्हणून ना ह्या आदिवासी-भूमिहीन शेतकऱ्यांनी कुठे गाड्यांची तोडफोड केली, ना मुंबई-नाशिक हायवे रोखून धरला. कसारा घाटात मला हा मोर्चा अनुभवण्याची संधी मिळाली, अभूतपूर्व असेच ह्या मोर्चाचे वर्णन करावे लागेल. कारण इतका मोठा जमाव चालत होता पण कसलीही अरेरावी नाही, कोणाची छेडछाड, अंगावर जाणं, आरडाओरडा नाही. सर्व शिस्तबद्ध आणि याच्या जोडीला येणारी शांतता. ज्यांनी हा मोर्चा पहिलाच नाही त्यांना यात ९५% शेतकरी नाहीत आणि माओवादी आहेत अशी महत्त्वाची माहिती कुठून मिळाली, हे कळावयास मार्ग नाही.
मुबईकरांना हा मोर्चा दिसला तो ठाण्यात पोहोचल्यावर आणि आपल्या पुढ्यात सोमवारी काय असेल याची मागील अनुभवावरून कल्पना त्यांनी केली होती, पण त्यांच्या अपेक्षेच्या विरोधात मोर्चेकऱ्यांनी कोणालाही त्रास होऊ नये म्हणून रात्रीच आझाद मैदान गाठलं. इतक्या फाटक्या आणि गरीब समुदायाच्या ह्या बोलक्या शांततेने मुंबईकरांचं गिल्ट जागं केलं आणि कोणी उघडपणे बोललं नाही; तरी इतक्यात होऊन गेलेल्या मराठा आंदोलन आणि भीमा-कोरेगाव आंदोलन यांच्या अनुभवाची तुलना सगळ्यांनीच केली. यामुळे नुसता फेसबुकवरच नाही तर प्रत्यक्षातसुद्धा अनेक मुंबईकरांनी जो सक्रिय पाठिंबा दिला तो प्रस्थापित पक्ष आणि खळ-खट्याक वर विसंबून असलेल्या सेनेच्या आंदोलनाला का मिळत नाही याचा सुद्धा विचार झाला पाहिजे.
त्रिपुराच्या विजयामुळे डावे संपले ह्या भ्रमात असलेल्या भाजप सरकारला सुरुवातीच्या काळात ह्या मोर्चात शेतकरी नसून माओवादी आहेत असंच वाटत होतं. पण एकूणच पश्चिम भारतात राजस्थान-गुजरात आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी हे निसर्गाच्या तडाख्यामुळे, आर्थिक रसद खुंटल्याने विवंनचनेत आहेत आणि त्याचाच परिणाम गुजरात विधानसभेत भाजपच्या जागा कमी होण्यात झाला होता आणि त्रिपुरापेक्षा गुजरातच्या निकालाचा प्रभाव महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकांत पडू शकतो हे उमजेपर्यंत लाँग मार्च मुंबईत पोहोचला होता.
काही महत्त्वाच्या मागण्या घेऊन हे आदिवासी-भूमिहीन शेतकरी भाजप शासनाच्या दारात आले होते. त्यात महत्त्वाची मागणी होती की, वनहक्क कायद्याची अंमलबजाणी करा, पारंपरिकरित्या शेती कसत असलेल्या जमिनी नावावर करा तरच आम्हाला गारपीट झाली किंवा इतर काही नुकसान झालं तर पीक विम्याचा लाभ मिळू शकतो.पण सन २००६ पासून हे सर्व दावे प्रलंबित आहेत जे आता सहा महिन्यांत ‘निकाली’ काढण्यात येणार आहेत. दुसरी महत्त्वाची घटना अशी आहे की, राज्य सरकारने राज्यपालांच्याद्वारे नोव्हेंबरमध्ये एक वटहुकूम काढला ज्यामुळे पेसा क्षेत्रातील आदिवासी जमीनसुद्धा शासनाला ग्रामसभेच्या परवानगी न घेता संपादित करता येईल. मुळात असा वटहुकूम राज्यपालांनी काढणं हे संविधानाच्या मूळ गाभ्याच्या विरोधात आहे आणि याची कोणतीही चर्चा सरकारने विधिमंडळात केलेली नाही. ही बाब लाँग मार्चमुळे लोकांसमोर आली आहे.
ह्या मोर्चाने आपल्याला काय दिले? एक जाणीव दिली की, एक खूप मोठा वर्ग अजूनही वंचित आहे आणि तो आपल्यासोबत ह्या महाराष्ट्रात राहतो. एक विश्वास दिला की, जर मागण्या मांडण्याची प्रक्रिया सर्वसमावेशक असेल तर मुंबईकरही रस्त्यावर उतरून पाठिंबा देईल. एक आव्हान दिल की, सध्याच्या संकुचित राजकारणात मुद्देसूद आणि संघटित प्रयत्न वंचित घटकाला न्याय देण्याची प्रक्रिया सुरु करू शकतात आणि एक स्वप्न दिल की, भाषेच्या, जातीच्या आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन सर्व कष्टकरी-शहरी असो व ग्रामीण-आपल्या मागण्यासाठी एकत्र येऊ शकतो. हे स्वप्न चिरायू होवो, हीच अपेक्षा आपण आपल्याचकडून करू या.
लाँग मार्चच्या पहिल्या दोन दिवसांत काही मोजके अपवाद वगळता मीडियाने किंवा जनतेने याची फारशी दखल घेतली नव्हती आणि आपली अशी कोणी दखल घ्यावी म्हणून ना ह्या आदिवासी-भूमिहीन शेतकऱ्यांनी कुठे गाड्यांची तोडफोड केली, ना मुंबई-नाशिक हायवे रोखून धरला. कसारा घाटात मला हा मोर्चा अनुभवण्याची संधी मिळाली, अभूतपूर्व असेच ह्या मोर्चाचे वर्णन करावे लागेल. कारण इतका मोठा जमाव चालत होता पण कसलीही अरेरावी नाही, कोणाची छेडछाड, अंगावर जाणं, आरडाओरडा नाही. सर्व शिस्तबद्ध आणि याच्या जोडीला येणारी शांतता. ज्यांनी हा मोर्चा पहिलाच नाही त्यांना यात ९५% शेतकरी नाहीत आणि माओवादी आहेत अशी महत्त्वाची माहिती कुठून मिळाली, हे कळावयास मार्ग नाही.
मुबईकरांना हा मोर्चा दिसला तो ठाण्यात पोहोचल्यावर आणि आपल्या पुढ्यात सोमवारी काय असेल याची मागील अनुभवावरून कल्पना त्यांनी केली होती, पण त्यांच्या अपेक्षेच्या विरोधात मोर्चेकऱ्यांनी कोणालाही त्रास होऊ नये म्हणून रात्रीच आझाद मैदान गाठलं. इतक्या फाटक्या आणि गरीब समुदायाच्या ह्या बोलक्या शांततेने मुंबईकरांचं गिल्ट जागं केलं आणि कोणी उघडपणे बोललं नाही; तरी इतक्यात होऊन गेलेल्या मराठा आंदोलन आणि भीमा-कोरेगाव आंदोलन यांच्या अनुभवाची तुलना सगळ्यांनीच केली. यामुळे नुसता फेसबुकवरच नाही तर प्रत्यक्षातसुद्धा अनेक मुंबईकरांनी जो सक्रिय पाठिंबा दिला तो प्रस्थापित पक्ष आणि खळ-खट्याक वर विसंबून असलेल्या सेनेच्या आंदोलनाला का मिळत नाही याचा सुद्धा विचार झाला पाहिजे.
त्रिपुराच्या विजयामुळे डावे संपले ह्या भ्रमात असलेल्या भाजप सरकारला सुरुवातीच्या काळात ह्या मोर्चात शेतकरी नसून माओवादी आहेत असंच वाटत होतं. पण एकूणच पश्चिम भारतात राजस्थान-गुजरात आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी हे निसर्गाच्या तडाख्यामुळे, आर्थिक रसद खुंटल्याने विवंनचनेत आहेत आणि त्याचाच परिणाम गुजरात विधानसभेत भाजपच्या जागा कमी होण्यात झाला होता आणि त्रिपुरापेक्षा गुजरातच्या निकालाचा प्रभाव महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकांत पडू शकतो हे उमजेपर्यंत लाँग मार्च मुंबईत पोहोचला होता.
काही महत्त्वाच्या मागण्या घेऊन हे आदिवासी-भूमिहीन शेतकरी भाजप शासनाच्या दारात आले होते. त्यात महत्त्वाची मागणी होती की, वनहक्क कायद्याची अंमलबजाणी करा, पारंपरिकरित्या शेती कसत असलेल्या जमिनी नावावर करा तरच आम्हाला गारपीट झाली किंवा इतर काही नुकसान झालं तर पीक विम्याचा लाभ मिळू शकतो.पण सन २००६ पासून हे सर्व दावे प्रलंबित आहेत जे आता सहा महिन्यांत ‘निकाली’ काढण्यात येणार आहेत. दुसरी महत्त्वाची घटना अशी आहे की, राज्य सरकारने राज्यपालांच्याद्वारे नोव्हेंबरमध्ये एक वटहुकूम काढला ज्यामुळे पेसा क्षेत्रातील आदिवासी जमीनसुद्धा शासनाला ग्रामसभेच्या परवानगी न घेता संपादित करता येईल. मुळात असा वटहुकूम राज्यपालांनी काढणं हे संविधानाच्या मूळ गाभ्याच्या विरोधात आहे आणि याची कोणतीही चर्चा सरकारने विधिमंडळात केलेली नाही. ही बाब लाँग मार्चमुळे लोकांसमोर आली आहे.
ह्या मोर्चाने आपल्याला काय दिले? एक जाणीव दिली की, एक खूप मोठा वर्ग अजूनही वंचित आहे आणि तो आपल्यासोबत ह्या महाराष्ट्रात राहतो. एक विश्वास दिला की, जर मागण्या मांडण्याची प्रक्रिया सर्वसमावेशक असेल तर मुंबईकरही रस्त्यावर उतरून पाठिंबा देईल. एक आव्हान दिल की, सध्याच्या संकुचित राजकारणात मुद्देसूद आणि संघटित प्रयत्न वंचित घटकाला न्याय देण्याची प्रक्रिया सुरु करू शकतात आणि एक स्वप्न दिल की, भाषेच्या, जातीच्या आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन सर्व कष्टकरी-शहरी असो व ग्रामीण-आपल्या मागण्यासाठी एकत्र येऊ शकतो. हे स्वप्न चिरायू होवो, हीच अपेक्षा आपण आपल्याचकडून करू या.
संचालक-दिगंत स्वराज फाऊंडेशन
जलनायक- जलसाक्षरता केंद्र, कोंकण विभाग
जलनायक- जलसाक्षरता केंद्र, कोंकण विभाग