पाणी आणि पाण्याचा वापर हा सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. परंतु पाण्याची उपलब्धता आणि त्यासाठी द्यावी लागणारी किंमत परवडणारी असतेच असे नाही. मुंबई पुण्यासारख्या शहरातील झोपडपट्टीमध्ये असलेला प्रति लिटर पाण्याचा दर हा शिवाजी पार्क किंवा कुलाब्यातील उच्चभ्रू इमारतीपेक्षा जास्त असतो. त्याचे कारण उघड आहे आणि ते म्हणजे पाणी माफियांकडून आणि महानगरपालिका ह्या दोन वेगवेगळ्या स्रोतांकडून होणार पाण्याचा पुरवठा. निमशहरी-ग्रामीण-दुर्गम भागात याहून वेगळी परिस्थिती असते. स्थानिक जिल्हा परिषद किंवा नगर पंचायत पाणीपुरवठा करण्यासाठी त्यांच्याकडे असणाऱ्या मर्यादित स्रोतांसह जबाबदार असतात. आणि ऐन उन्हाळ्यात एसटीही जात नाही अशा गावात आपल्याला टँकर जाताना दिसत असतो, कधी-कधी प्रश्न असा पडतो की, ह्या टँकरमध्ये पाणी कुठून येतं आणि ज्या गावात किंवा तालुक्यात पाणी टंचाई आहे; त्या तालुक्यातील दुर्गम भागात पाणी घेऊन जाणं ह्या टँकरला परवडतं कसं?
असो! पण नक्की पाण्यावर कोणाचा हक्क; हा प्रश्न तरीही उरतोच. ह्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने २००५ साली मंजूर केलेला ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम’ महत्त्वाचा आहे; तो अशासाठी, कारण हा अधिनियम मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा हक्क आणि त्याचं संयुक्त व्यवस्थापन आणि त्याकरिता देण्यात आलेले हक्कदारी मान्य करतो. हा अतिशय पुरोगामी आणि भविष्यात दूरवर प्रभाव टाकणारा निर्णय आहे. यामुळे ज्यांच्या जमिनीतून कालवे, पाट, पाईप जात आहेत त्यांच्यासोबत जे लोक पाणी वापरू इच्छितात; त्यांना त्या पाण्याच्या वापराचा-वाटपाचा आणि विनिमय करण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. पण हा कायदा सुरुवातीलाच सांगतो की, ह्या हक्कदारीचा उद्देश हा जलसंपत्तीचे कुशल, समन्यायी वाटप करणे आणि पाण्याचं टिकाऊ व्यवस्थापन करणे, हा आहे. ह्या मोठ्या प्रमाणात पाणी वापराच्या हक्कामध्ये एखाद्या पाणी प्रकल्पाद्वारे (तो नदीवरचा असो किंवा तलावातील) किती पाणी पुरवायचे, त्याचा घनमापन पद्धतीचा हक्क संबंधित पाणी वापर संस्था किंवा पाणीवापर गट याचा समावेश होतो. याचा वापर करून शेतकरी स्थानिक पातळीवर आपल्या पिकांचं आणि पिण्याच्या पाण्याचं उत्तम प्रकारे नियोजन करू शकतील.
पाणी वापरातील तंट्याचा विचार करता, हा कायदा पाण्याचे व्यक्तिगत हक्क सुद्धा मान्य करतो याकरिता भूजलाचा हक्क यात एखाद्या लाभ क्षेत्रातील नलिकाकूप, विंधन विहिरी किंवा इतर मार्गाने करावयाच्या भूजल उपसा पद्धतीनुसार किती पाणी वापरलं जाईल, याचं मोजमाप करून असे हक्क दिले जातात. वर नमूद केलेले सर्व हक्क देण्याकरिता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना या कायद्याच्या अंतर्गत करण्यात आलेली आहे. मुंबईत असलेल्या ह्या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे सेवानिवृत्त मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी असतात. तर इतर दोन सदस्यांत तज्ज्ञ व्यक्तीची नेमणूक होणे अपेक्षित आहे. राज्यातील सर्व प्रकारच्या पाणी साठ्यावरील, नदीखोऱ्यातील व इतर भूजलावरील पाणीवापर हक्काचे वितरण ह्या प्राधिकरणामार्फत होईल. प्रदूषण करणाऱ्याने किमंत चुकवावी ह्या तत्त्वाचा आधार घेत प्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद ह्या प्रधिकरणाला आहे. याचबरोबर पाणी वापरासंबधी तंटे सामोपचाराने मिटविणे व त्या करिता विशिष्ट व्यक्ती किंवा दस्तऐवज उपस्थित करण्याचे अधिकार ह्या प्राधिकरणाकडे आहेत. ह्या प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार सध्या ज्यातील २३०० पेक्षा अधिक गावांत पाण्याचा अतिवापर झाला आहे आणि भूजलाची पातळी धोकादायकरीत्या खालावली आहे. टंचाईच्या किंवा दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पाणी वाटप हक्काचे नियोजन बदलून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यासंबंधी आदेश ह्या प्राधिकारणामार्फत देता येऊ शकतात. परंतु अशा प्रकारच्या माहितीचा प्रसार कमी झाल्यामुळे सक्षम पाणीवापर करणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्तिगत पाण्याचे हक्क मिळालेल्याची संख्या नगण्य आहे. ह्या प्राधिकरणाने सुचवलेल्या दराने पाणी पुरवठा झाला तर शहरी आणि ग्रामीण भागातील गरिबांना पाण्याच्या बाबतीत दिलासा मिळू शकेल. पण त्यापूर्वी पाण्याला हितसंबंधीयांच्या जोखडातून मुक्त करावे लागेल.
असो! पण नक्की पाण्यावर कोणाचा हक्क; हा प्रश्न तरीही उरतोच. ह्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने २००५ साली मंजूर केलेला ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम’ महत्त्वाचा आहे; तो अशासाठी, कारण हा अधिनियम मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा हक्क आणि त्याचं संयुक्त व्यवस्थापन आणि त्याकरिता देण्यात आलेले हक्कदारी मान्य करतो. हा अतिशय पुरोगामी आणि भविष्यात दूरवर प्रभाव टाकणारा निर्णय आहे. यामुळे ज्यांच्या जमिनीतून कालवे, पाट, पाईप जात आहेत त्यांच्यासोबत जे लोक पाणी वापरू इच्छितात; त्यांना त्या पाण्याच्या वापराचा-वाटपाचा आणि विनिमय करण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. पण हा कायदा सुरुवातीलाच सांगतो की, ह्या हक्कदारीचा उद्देश हा जलसंपत्तीचे कुशल, समन्यायी वाटप करणे आणि पाण्याचं टिकाऊ व्यवस्थापन करणे, हा आहे. ह्या मोठ्या प्रमाणात पाणी वापराच्या हक्कामध्ये एखाद्या पाणी प्रकल्पाद्वारे (तो नदीवरचा असो किंवा तलावातील) किती पाणी पुरवायचे, त्याचा घनमापन पद्धतीचा हक्क संबंधित पाणी वापर संस्था किंवा पाणीवापर गट याचा समावेश होतो. याचा वापर करून शेतकरी स्थानिक पातळीवर आपल्या पिकांचं आणि पिण्याच्या पाण्याचं उत्तम प्रकारे नियोजन करू शकतील.
पाणी वापरातील तंट्याचा विचार करता, हा कायदा पाण्याचे व्यक्तिगत हक्क सुद्धा मान्य करतो याकरिता भूजलाचा हक्क यात एखाद्या लाभ क्षेत्रातील नलिकाकूप, विंधन विहिरी किंवा इतर मार्गाने करावयाच्या भूजल उपसा पद्धतीनुसार किती पाणी वापरलं जाईल, याचं मोजमाप करून असे हक्क दिले जातात. वर नमूद केलेले सर्व हक्क देण्याकरिता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना या कायद्याच्या अंतर्गत करण्यात आलेली आहे. मुंबईत असलेल्या ह्या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे सेवानिवृत्त मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी असतात. तर इतर दोन सदस्यांत तज्ज्ञ व्यक्तीची नेमणूक होणे अपेक्षित आहे. राज्यातील सर्व प्रकारच्या पाणी साठ्यावरील, नदीखोऱ्यातील व इतर भूजलावरील पाणीवापर हक्काचे वितरण ह्या प्राधिकरणामार्फत होईल. प्रदूषण करणाऱ्याने किमंत चुकवावी ह्या तत्त्वाचा आधार घेत प्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद ह्या प्रधिकरणाला आहे. याचबरोबर पाणी वापरासंबधी तंटे सामोपचाराने मिटविणे व त्या करिता विशिष्ट व्यक्ती किंवा दस्तऐवज उपस्थित करण्याचे अधिकार ह्या प्राधिकरणाकडे आहेत. ह्या प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार सध्या ज्यातील २३०० पेक्षा अधिक गावांत पाण्याचा अतिवापर झाला आहे आणि भूजलाची पातळी धोकादायकरीत्या खालावली आहे. टंचाईच्या किंवा दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पाणी वाटप हक्काचे नियोजन बदलून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यासंबंधी आदेश ह्या प्राधिकारणामार्फत देता येऊ शकतात. परंतु अशा प्रकारच्या माहितीचा प्रसार कमी झाल्यामुळे सक्षम पाणीवापर करणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्तिगत पाण्याचे हक्क मिळालेल्याची संख्या नगण्य आहे. ह्या प्राधिकरणाने सुचवलेल्या दराने पाणी पुरवठा झाला तर शहरी आणि ग्रामीण भागातील गरिबांना पाण्याच्या बाबतीत दिलासा मिळू शकेल. पण त्यापूर्वी पाण्याला हितसंबंधीयांच्या जोखडातून मुक्त करावे लागेल.