जागतिक भूक निर्देशांकात भारताची १०३व्या स्थानावर घसरण झाल्याची बातमी धक्कादायक असली तरी अनपेक्षित नाही. कारण अन्न उपलब्धता आणि त्याच्या वाटपात असलेली असमानता आणि यांच्यातील सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक अंतर आपण कमी करू शकलेलो नाही. अन्नाचं उत्पादन वाढलं पण त्याची उपब्धता असमान आहे, जी व्यक्तीच्या विकत घेण्याच्या क्षमतेवर (किंवा शासनाने उपलब्ध करून देण्याच्या पद्धतीवर) अवलंबून आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताची नुसती १०३व्या स्थानावर घसरण झाली नसून ह्या रिपोर्टनुसार जगातील अतिशय भूकगंभीर अशा ४५ देशांत भारताचा समावेश झाला आहे. चीन, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकाही आपल्या वर आहेत. ह्या अहवालात पुढील प्रमाणे इंडिकेटर वापरण्यात आले आहेत- १. undernourishment म्हणजे अपुरे पोषण २. child mortality बालमृत्यू, ३. child wasting म्हणजे उंचीनुसार वजन कमी असणे – याच्या जगभरात ५१ दशलक्ष केसेस आहेत आणि child stunting म्हणजे खुंटलेली वाढ – याच्या जगभरात १५१ दशलक्ष केसेस आहेत.
पुरेशा अन्नाची उपलब्धता : – आंतरराष्ट्रीय फूड अँड ऍग्रीकल्चर संघटन (F A O )च्या अहवालानुसार जागतिक स्तरावर भूकबळी असणाऱ्या देशात आणि गरीब लोकांना पुरेसा आहार उपलब्ध करून देणे यावर १९६० च्या दशकापासून भर होता. यामुळे एकाच प्रकारच्या पिकावर लक्ष केंद्रित करून त्याच्या उत्पादन वाढीवर भर देण्यात आला आणि यामुळे अन्न उपलब्ध झालं पण ते एकाच प्रकारचं (स्टार्च/कर्बोदक) देणार होतं. उदा : – भारतात गहू आणि अमेरिकेत मका यांच्या अतिउत्पादनामुळे आणि हे पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या लॉबीमुळे सर्व प्रकारच्या अन्नात ह्या धान्याचा उपयोग केला जातो जसं की, अमेरिकेत जनावरांच्या चाऱ्यापासून ते कृत्रिम साखर ह्या सर्वात मक्याचा वापर होतो, तर आपल्याकडे रेशन वर इतर तृण धान्य न मिळता फक्त गहू-तांदूळ मिळतात. याच्या विरुद्ध राज्यातील बहुसंख्य जनता आणि आदिवासी लोक गहू खात नाहीत आणि ते जे पिकवतात आणि खातात त्या ज्वारी , बाजरी रेशन वर मिळत नाहीत. ह्या सर्वामुळे इतर तृण धान्याची बाजारातील मागणी आणि पत दोन्ही ढासळते आणि शेतकऱ्याचं आर्थिक आणि आपल्या पोषणाचं नुकसान होतं.
कुपोषण आणि अतिपोषण :- सद्यस्थितीत जागतिक स्तरावर आफ्रिका आणि आशियाई देशातील कुपोषण आणि त्यामुळे होणारे बालमृत्यू व आजारी माता यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. ज्यात आहारातील पोषणाच्या विविध बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे . उदा – अंगणवाडी केंद्रातून (पोषण आहार मिशनद्वारा निर्धारित) वैविध्यपूर्ण आहार देण्याचं नियोजन भारतात करण्यात आलं आहे. परंतु हे नियोजन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील फरक हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. आज हा चौरस आहार पुरवणाऱ्या अंगणवाडीच्या समस्या अगणित आहेत. यात त्याना मिळणाऱ्या निकृष्ट धान्यापासून ते निधीची कमतरता यांचा समावेश होतो तर दुसऱ्या बाजूला RUTF म्हणजेच यांत्रिक सहाय्याने बनवलेल्या कृत्रिम अन्न बनवणाऱ्या हितसंबंधी गटाने आक्रमण सुरू केलं आहे. ज्या मुळे आहार स्थानिक बचतगटामार्फ़त तयार न करता एखाद्या मोठ्या उद्योग समुहाकडून करून घेण्याची तयारी आहे. सुदैवाने ह्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळाल्याने हे अतिक्रमण थोडे पिछाडीवर पडले आहे. अतिपोषण ज्याचा दृश्य परिणाम शहरातील वाढत्या स्थूलतेत दिसतो. ते निर्माण करण्यात सर्वात मोठा भागीदार हा जंक फूड (चीज आणि मका याचा भडीमार) यांचा समावेश आहे.
क्षेत्रीय विकासाचा असमतोल :- संदर्भित अहवालानुसार जगभरात बेरोजगारी, असुरक्षा, हिंसाचार, वाढते दुष्काळ अशा विविध कारणांमुळे स्थलांतर वाढीला लागल्याने दोन वर्षांपूर्वी ८० दशलक्ष लोक अन्नाला मोहताज होते ते वाढून आता १२४ दशलक्ष झाले आहेत. अंतरराष्ट्रीय पातळीवर सीरिया, उत्तर आफ्रिकेतील देश तर भारतात बिमारू राज्य अशा प्रकारच्या स्थलांतराची उदाहरणं आहेत. राजकीयदृष्ट्या अशा स्थलांतराचा परिणाम ‘भूमिपुत्रांच्या’ आणि ‘राष्ट्राभिमान्यांच्या’ मतांचं घेट्टो करण्यात होतो. जगभरात कट्टर किंवा उजव्या पक्षांची सरकारं स्थापन होणं हा याचा निर्देशांक आहे. अपवाद कॅनडा किंवा फ्रांस सारख्या देशांचा जे स्थलांतरितांच्या लोंढ्याला मोठ्या मानाने स्वीकारत आहेत.
मोठा गाजावाजा करून आणलेला अन्न सुरक्षा कायदयाने रेशनवर मिळणाऱ्या धान्यात ३५ किलो प्रतिकुटुंबावरून ५ किलो प्रतिव्यक्ती अशी कपातच केली. त्याचबरोबर BPL यादी मधून असंयुक्तिक कारणामुळे अनेक कुटुंब बाहेर फेकली गेली; ज्यांना आता रेशनवर धान्य मिळत नाही. सर्वांसाठी रेशनवरून काही जणांसाठी थोड्या प्रमाणात रेशन अशा अवस्थेत आपण पोहचलो आहोत आणि अजून मोठ्या लोकसंख्येला कुपोषणाच्या आणि भूकबळीच्या क्षेत्रात आपण ढकलत आहोत.
माता/बालक यांच्या आरोग्यात गुणात्मक वृध्दी करण्यासाठी प्रयत्न करणे, उपजीविका घरालगत आपल्याच गावात उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करणे,चांगल्या आरोग्य सुविधा निर्माण करणे, रेशनवर नाचणी, ज्वारी, बाजरीसारखी धान्य योग्य किमतीत उपलब्ध करून देणे, इतर तृणधन्याची मागणी वाढवणे, आपल्या राज्यातील शेतकरी जे पिकवतो ते रेशनवर मिळालं पाहिजे असा रेटा निर्माण करणे, ही आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडणे आता अगत्याचे झाले आहे.
पुरेशा अन्नाची उपलब्धता : – आंतरराष्ट्रीय फूड अँड ऍग्रीकल्चर संघटन (F A O )च्या अहवालानुसार जागतिक स्तरावर भूकबळी असणाऱ्या देशात आणि गरीब लोकांना पुरेसा आहार उपलब्ध करून देणे यावर १९६० च्या दशकापासून भर होता. यामुळे एकाच प्रकारच्या पिकावर लक्ष केंद्रित करून त्याच्या उत्पादन वाढीवर भर देण्यात आला आणि यामुळे अन्न उपलब्ध झालं पण ते एकाच प्रकारचं (स्टार्च/कर्बोदक) देणार होतं. उदा : – भारतात गहू आणि अमेरिकेत मका यांच्या अतिउत्पादनामुळे आणि हे पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या लॉबीमुळे सर्व प्रकारच्या अन्नात ह्या धान्याचा उपयोग केला जातो जसं की, अमेरिकेत जनावरांच्या चाऱ्यापासून ते कृत्रिम साखर ह्या सर्वात मक्याचा वापर होतो, तर आपल्याकडे रेशन वर इतर तृण धान्य न मिळता फक्त गहू-तांदूळ मिळतात. याच्या विरुद्ध राज्यातील बहुसंख्य जनता आणि आदिवासी लोक गहू खात नाहीत आणि ते जे पिकवतात आणि खातात त्या ज्वारी , बाजरी रेशन वर मिळत नाहीत. ह्या सर्वामुळे इतर तृण धान्याची बाजारातील मागणी आणि पत दोन्ही ढासळते आणि शेतकऱ्याचं आर्थिक आणि आपल्या पोषणाचं नुकसान होतं.
कुपोषण आणि अतिपोषण :- सद्यस्थितीत जागतिक स्तरावर आफ्रिका आणि आशियाई देशातील कुपोषण आणि त्यामुळे होणारे बालमृत्यू व आजारी माता यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. ज्यात आहारातील पोषणाच्या विविध बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे . उदा – अंगणवाडी केंद्रातून (पोषण आहार मिशनद्वारा निर्धारित) वैविध्यपूर्ण आहार देण्याचं नियोजन भारतात करण्यात आलं आहे. परंतु हे नियोजन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील फरक हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. आज हा चौरस आहार पुरवणाऱ्या अंगणवाडीच्या समस्या अगणित आहेत. यात त्याना मिळणाऱ्या निकृष्ट धान्यापासून ते निधीची कमतरता यांचा समावेश होतो तर दुसऱ्या बाजूला RUTF म्हणजेच यांत्रिक सहाय्याने बनवलेल्या कृत्रिम अन्न बनवणाऱ्या हितसंबंधी गटाने आक्रमण सुरू केलं आहे. ज्या मुळे आहार स्थानिक बचतगटामार्फ़त तयार न करता एखाद्या मोठ्या उद्योग समुहाकडून करून घेण्याची तयारी आहे. सुदैवाने ह्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळाल्याने हे अतिक्रमण थोडे पिछाडीवर पडले आहे. अतिपोषण ज्याचा दृश्य परिणाम शहरातील वाढत्या स्थूलतेत दिसतो. ते निर्माण करण्यात सर्वात मोठा भागीदार हा जंक फूड (चीज आणि मका याचा भडीमार) यांचा समावेश आहे.
क्षेत्रीय विकासाचा असमतोल :- संदर्भित अहवालानुसार जगभरात बेरोजगारी, असुरक्षा, हिंसाचार, वाढते दुष्काळ अशा विविध कारणांमुळे स्थलांतर वाढीला लागल्याने दोन वर्षांपूर्वी ८० दशलक्ष लोक अन्नाला मोहताज होते ते वाढून आता १२४ दशलक्ष झाले आहेत. अंतरराष्ट्रीय पातळीवर सीरिया, उत्तर आफ्रिकेतील देश तर भारतात बिमारू राज्य अशा प्रकारच्या स्थलांतराची उदाहरणं आहेत. राजकीयदृष्ट्या अशा स्थलांतराचा परिणाम ‘भूमिपुत्रांच्या’ आणि ‘राष्ट्राभिमान्यांच्या’ मतांचं घेट्टो करण्यात होतो. जगभरात कट्टर किंवा उजव्या पक्षांची सरकारं स्थापन होणं हा याचा निर्देशांक आहे. अपवाद कॅनडा किंवा फ्रांस सारख्या देशांचा जे स्थलांतरितांच्या लोंढ्याला मोठ्या मानाने स्वीकारत आहेत.
मोठा गाजावाजा करून आणलेला अन्न सुरक्षा कायदयाने रेशनवर मिळणाऱ्या धान्यात ३५ किलो प्रतिकुटुंबावरून ५ किलो प्रतिव्यक्ती अशी कपातच केली. त्याचबरोबर BPL यादी मधून असंयुक्तिक कारणामुळे अनेक कुटुंब बाहेर फेकली गेली; ज्यांना आता रेशनवर धान्य मिळत नाही. सर्वांसाठी रेशनवरून काही जणांसाठी थोड्या प्रमाणात रेशन अशा अवस्थेत आपण पोहचलो आहोत आणि अजून मोठ्या लोकसंख्येला कुपोषणाच्या आणि भूकबळीच्या क्षेत्रात आपण ढकलत आहोत.
माता/बालक यांच्या आरोग्यात गुणात्मक वृध्दी करण्यासाठी प्रयत्न करणे, उपजीविका घरालगत आपल्याच गावात उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करणे,चांगल्या आरोग्य सुविधा निर्माण करणे, रेशनवर नाचणी, ज्वारी, बाजरीसारखी धान्य योग्य किमतीत उपलब्ध करून देणे, इतर तृणधन्याची मागणी वाढवणे, आपल्या राज्यातील शेतकरी जे पिकवतो ते रेशनवर मिळालं पाहिजे असा रेटा निर्माण करणे, ही आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडणे आता अगत्याचे झाले आहे.