कोरोनाची अनिश्चितता आणि उपेक्षितांपुढील आव्हान 

ना जाने कहा मारिसी, कै घर कै परदेस
कोरोना महामारीने संपूर्ण जगच भांबावूनन गेले आहे. सर्वत्र ह्या एकाच आजाराची चर्चा आणि त्यावरची उपाययोजना याबाबत पावलं उचलली जात आहेत. आणि वैद्यकीय क्षेत्र सीमेवरील सैनिकांची भूमिका निभावत आहे.

कोरोनाचा हा हल्ला धर्म-पंथ-जात-देश निरपेक्ष आहे त्याने सर्वांना एकाच मनुष्य पातळीवर आणल्याचं म्हटलं जात आहे. पण यामुळे निर्माण झालेली असुरक्षितता समान आहे का ? नक्कीच नाही, जे आज घरात सुरक्षित बसले आहेत आणि जे आज १० बाय १० च्या चाळीत किंवा उघड्यावर आहेत त्यांच्यावर होणारे ह्या असुरक्षिततेचे परिणाम वेगवेगळे आहेत.आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून पाहिलं आहे की, हजारो लोक लॉकडाऊनच्या सुरुवातीस पायी चालत निघाले होते, जे ठिकठिकाणी अडकून आहेत तर लाखो मजूर अजूनही मुंबई आणि परिसरात थांबले आहेत. जे थांबले आहेत त्यांच्या पुढ्यात डोक्यावरचं छप्पर आणि दोन वेळचं जेवण हे करोनापेक्षा मोठं आव्हान आहे.

ह्या उपेक्षित आणि प्रतिनिधित्व नसलेल्या मजुरांमध्ये प्रामुख्याने नाका कामगार, बांधकाम मजूर, सुतारकाम, कडिये, प्लम्बिंग, कारखान्यात रोजनदारीवर काम करणारे तर इतर अनेक अकुशल (मागणी प्रमाणे काम करणारे) कामगार यांचा समावेश होतो. IIT मुंबईच्या अलीकडच्या एका अभ्यासानुसार लॉकडाऊनच्या ह्या काळात ५८ हजार कोटी रुपये मजुरी बुडाली आहे, जी पुढच्या काही आठवड्यात दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. याचाच अर्थ, इतके पैसे बाजारात खरेदी साठी उपलब्ध होणार नाहीत आणि ह्या कामगारांवर अवलंबून असलेली एक मोठी व्यवस्था आर्थिक मंदीकडे ढकलली जात आहे. MSME क्षेत्रातील बेरोजगारीचा आकडा अजून प्रसिद्ध व्हायचा आहे आणि त्यांना मिळणारा बूस्टर हा उत्पादनाची मागणी कशी वाढवेल हा खरा प्रश्न  ह्या क्षेत्रापुढे आहे.

दुसऱ्या बाजूला आतापर्यंत झालेलं आणि यापुढे होणाऱ्या मजुरांच्या पलायनामुळे देशाच्या कृषी क्षेत्रावर ह्या अतिरिक्त मजुरांना सामावून घेण्याच ओझं निर्माण होत आहे. याचा परिणाम शेतीच्या उत्पादन खर्चात वाढ आणि छुपी बेरोजगारी असा होऊन ग्रामीण क्षेत्रसुद्धा आर्थिक मंदीकडे ढकललं जात आहे. शेतमालाचा उठाव कमी झाल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी अगोदरच चिंतेत आहेत तर कोकणातील मच्छीमार, मासळीला मागणी नसल्याने समुद्रात बोटी सोडायला धजावत नाहीत. आगामी पाऊस काळात हे बेरोजगारीचं संकट बहु आयामी होत जाईल यात शंका नाही.

यावर उपाय म्हणून रोजगार हमी योजना हा एकमेव कार्यक्रम आहे जो बहुसंख्य प्रमाणात अतिरिक्त मजुरांना सामावून घेऊ शकेल. खरंतर फेब्रुवारी ते जून हा मनरेगाचा सिझन मानला जातो पण याच काळात (मार्च व एप्रिल) शून्य किंवा त्यापेक्षा थोड्या अधिक प्रमाणात मजूर कामावर येऊ शकले आहेत. रोहयोच्या मजूर प्रोफाइलनुसार यात महिलांचा समावेश अधिक असतो. म्हणजेच ह्या कामावर नसण्याचा परिणाम महिला मजुरांच्या उत्पन्नावर अधिक होणार आहे. केंद्र सरकारने नैसर्गिक आपदा किंवा काही विशिष्ट समाजगट (वनहक्क मिळालेले आदिवासी कुटुंब) यांना अधिकचे ५० दिवस रोजगार देण्याचे सांगितले आहे, ही तरतूद सरसकट लागू करण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे आपल्या मूळगावी परत गेलेल्या मजुरांना किमान पुढची दोन वर्षे तरी कमीतकमी रोजगार उपलब्ध करणे शक्य होईल. याच बरोबर मनरेगाची मजुरी ज्या CPI (AL) ग्राहक निर्देशांक (कृषी मजूर) वर ठरते त्यात भरघोस वाढ करणे आवश्यक आहे जेणेकरून मनरेगाची मजुरी वाढू शकेल व मजुरांना कमी दरात काम करण्याच्या दबावातून काही अंशी सुटका होऊ शकेल.

करोना  हे फक्त आरोग्य विषयक संकट नाही तर एक आर्थिक व सामाजिक आरिष्ट आहे, ज्याचा साखळी परिणाम फार काळापर्यंत जाणवत राहील असं रघुराम राजन यांच्या सारख्या अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. आपल्या लोकसंख्येचं वितरण पाहता (ग्रामीण – निमशहरी – महानगर क्षेत्र) निम शहरी व महानगर क्षेत्रात ६० ते ७० टक्के मजूर राहतात (जे गावात काम नसल्याने शहरात आहेत) ज्यांच्या साठी शहरी रोजगार हमी योजना सुरू करणे आवश्यक आहे. आज कचरा वेचक कामगार, नंदी बैल किंवा इतर प्राणी घेऊन फिरणारे, घर कामगार, लेदर इंडस्ट्री, चाय टपरी किंवा रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या गाड्यांवर काम करणारे, चारचाकी – दुचाकी धुवून देणारे अशा असंख्य रोजच्या कमाईवर पोट असणाऱ्यांची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे. आपण पाहिलं की, महाराष्ट्र शासनाने नोंदणीकृत बांधकाम मजुरांना २००० रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. याचा फायदा ९ कोटी लोकसंखेच्या राज्यातील १२ लाख मजुरांना मिळणार आहे ज्यामुळे त्यांना जास्तीतजास्त एका महिन्याचा रेशन खर्च चालवता येईल. ही अशी मदत स्वागतार्ह असली तरी अजूनही व्यापक प्रमाणात शहरी गरीब – कामगार -मजुराची व्यवस्था रोजगार देऊन करणे आवश्यक आहे. यात कौशल्यविकास योजना आणि जुन्या रोहयो मधील फुड फॉर वर्क सारख्या योजनांचा विचार करता येईल.

घरगुती हिंसाचारात वाढ, दारू दुकाने चालू करण्याबाबत वाढती मागणी ही बेरोजगारांच्या मनातील अस्थैर्य आणि अनिश्तिततेबाबत असलेली भीती दर्शवते. ह्या रिकाम्या हाताना काम देणं आवश्यक आहे ज्यामुळे सुरत किंवा वांद्रे सारखे उद्रेक टाळता येतील. शहरी रोजगार हमी योजना व्यापक प्रमाणात सुरू करता येईल, ज्यात खादी ग्रामोद्योग विभागातर्फे दिले जाणारे कमी खर्चाचे रोजगार, विविध बचत गटांमार्फत केली जाणारी खाद्य उत्पादने, टॉयलेटरी साधनांची उत्पादने, मोठ्या प्रमाणात लागणाऱ्या गोष्टीसाठी एकच पुरवठादार न नेमता ते लहान उत्पादक गटांना विभागून देणे, मजूर गटांना बांधकामाचे कंत्राट देणे, इत्यादी कामाचा विचार करता येईल.

असं म्हटलं जात आहे की, इथून पुढे जगाचा इतिहास हा करोनापूर्व आणि करोनानंतर असा लिहिला जाईल. ह्या सक्तीच्या सुट्टीच्या कालावधीत आपल्याला निसर्गाने अंतर्मुख होण्याचा अवधी दिला आहे. स्वतःचं घर असणारे, आहे ह्या कठीण काळातही सोयीसुविधा उपलब्ध असणारे आणि नसणारे यातलं भीषण असं अंतर, मुक्ततेचा नि:श्वास सोडणारे मुके प्राणी, स्वछ वाहणारी गंगा आणि गोदावरी हे आपल्या पुढ्यात सहजीवन आणि सहविकास याबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. खरंच शहरकेंद्रित बकाल विकास आवश्यक आहे की, पर्यावरणपूरक विकेंद्रित ग्रामविकास हा जास्त सुरक्षित आणि शाश्वत आहे? याचं उत्तर करोना नंतरच्या काळात आपली ओळख घडवेल.