येत्या चार वर्षांत महाराष्ट्राचे चित्र पूर्णपणे बदलणार असून, मुंबई महानगर प्रदेशाची (MMR) अर्थव्यवस्था सध्याच्या १४० अब्ज डॉलरवरून थेट ३०० अब्ज डॉलरवर नेण्याचा संकल्प राज्य सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात सोडला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला हा विकासाचा आराखडा केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित नसून, त्यात तीन नवीन शहरांच्या निर्मितीचे आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधांचे स्वप्न दडलेले आहे.
वडाळ्यात ‘स्टार्ट-अप’चे जागतिक केंद्र
मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या वडाळा येथे चक्क १३० एकर जमिनीवर जागतिक दर्जाचे ‘स्टार्ट-अप आणि इनोव्हेशन हब’ उभारले जाणार आहे. हे केंद्र नवउद्योजकांसाठी पंढरी ठरणार असून, यातून लाखो रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील. तसेच, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे कामही वेगाने सुरू असून, फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत ठाणे ते तलासरी दरम्यानची तीन स्थानके पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे विरार आणि बोईसर पट्ट्यात मोठी आर्थिक क्रांती अपेक्षित आहे.
तिसरी आणि चौथी मुंबई, विकासाची नवी क्षितिजे
अटल सेतूच्या निर्माणानंतर आता त्याच्या आजूबाजूला ‘मुंबई ३.०’ (तिसरी मुंबई) वसवली जाणार आहे. रायगड, पेण आणि नवी मुंबई विमानतळ परिसराला ‘ग्रीन-फिल्ड विकास केंद्र’ म्हणून विकसित केले जाईल. इतकेच नव्हे, तर पालघरमधील वाढवण येथे ‘चौथी मुंबई’ साकारण्याचे नियोजन असून, ते लॉजिस्टिक आणि वेअरहाऊसिंगचे देशातील सर्वांत मोठे केंद्र ठरेल.
झोपडपट्टीमुक्तीसाठी ‘नो न्यू स्लम’ शस्त्र
मुंबई महानगरातील २० लाख झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्विकासाचा आणि १० लाख परवडणाऱ्या घरांचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा सरकारने तयार केला आहे. शहरात पुन्हा नवीन झोपड्या निर्माण होऊ नयेत यासाठी ‘जीआयएस’ (GIS) मॅपिंगवर आधारित ‘नो न्यू स्लम फ्रेमवर्क’ राबविले जाणार आहे. ही प्रणाली यशस्वी झाल्यास ती राज्यभरात लागू केली जाईल.
पुणे, नाशिक, संभाजीनगर आणि ‘न्यू नागपूर’चा धमाका
केवळ मुंबईच नव्हे, तर नीती आयोगाच्या मदतीने पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांना ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, नागपूरच्या विकासाला नवी गती देण्यासाठी ‘नवीन नागपूर’ (व्यापार व वित्तीय केंद्र) आणि नागपूर रिंगरोडला मान्यता देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन म्हणून अधिक वेगाने धावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
