महाविद्यालयात प्रवेश घेताना केवळ ट्युशन फी भरली की काम झाले, असे तुम्हाला वाटत असेल तर सावधान! पॉवर चार्जिंग, कॉम्प्युटर लॅब आणि अशाच अनेक नवनवीन नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या खिशातून जादा पैसे उकळणाऱ्या महाविद्यालयांचे धाबे आता दणाणले आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी अशा अतिरिक्त वसुलीला चाप लावण्यासाठी शासनाने कंबर कसल्याची मोठी घोषणा विधानसभेत केली आहे.
हा प्रकार उघडकीस आला तो भुसावळ येथील पी. के. कोटेचा महिला महाविद्यालयाच्या एका प्रकरणामुळे. आमदार अस्लम शेख यांनी या महाविद्यालयात विद्यार्थिनींकडून जादा शुल्क आकारले जात असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर सरकारने कडक पावले उचलत केवळ ती अतिरिक्त रक्कम परत मिळवून दिली नाही, तर संबंधित महाविद्यालयाला मोठा दंडही ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे, हा दंडाचा पैसा आता विद्यार्थ्यांच्याच विकासासाठी वापरला जाणार आहे.
अनेकदा आर्ट्स, सायन्स आणि कॉमर्सची ट्युशन फी ही अत्यंत नाममात्र असते. मात्र, महाविद्यालये ‘इतर शुल्क’ किंवा ‘अदर फी’ या गोंडस नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून मोठी रक्कम वसूल करतात. आता अशा सर्व शुल्कांवर ‘शुल्क नियामक प्राधिकरण’ (FRA) थेट नियंत्रण ठेवणार आहे. त्यामुळे यापुढे महाविद्यालयांना आपल्या मर्जीनुसार कोणत्याही नावाखाली फी आकारता येणार नाही.
नियम मोडला तर खैर नाही!
कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आधीच शुल्क सवलत मिळते, पण इतर शुल्कांमुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण पडत होता. आता या नवीन निर्णयामुळे केवळ ट्युशन फीच नाही, तर इतर सर्व प्रकारच्या शुल्कांचे नियमन केले जाणार आहे. पालकांची होणारी ही आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी सरकार आता ॲक्शन मोडमध्ये आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाईचे संकेत मंत्री पाटील यांनी दिले आहेत.
