महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर रिक्षांची वाढती गर्दी आणि त्यातून निर्माण होणारे वाहतूक कोंडीचे जाळे पाहता राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात नवीन ऑटो रिक्षा परमिट जारी करण्याच्या प्रक्रियेला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली असून, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयामागची गंभीर कारणे स्पष्ट केली आहेत.
राज्यात सध्याच्या घडीला तब्बल १४ लाख ऑटो परमिट जारी करण्यात आले आहेत. या अफाट संख्येमुळे शहरांमधील वाहतूक व्यवस्था कोलमडली असून प्रदूषणाचा प्रश्नही आक्राळविक्राळ रूप धारण करत आहे. ‘रस्त्यावर रिक्षा जास्त आणि प्रवासी कमी’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने रिक्षा चालकांच्या उत्पन्नावर गदा आली होती. परमिटची संख्या वाढल्याने पुरेसे भाडे मिळत नसल्याची तक्रार खुद्द रिक्षा संघटनांनीच सरकारकडे केली होती. या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र सरकारच्या संमतीने नवीन परमिट देण्याचे काम थांबवण्यात आले आहे.
या निर्णयामागे केवळ ट्रॅफिक आणि प्रदूषण हेच एकमेव कारण नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. काही प्रकरणांमध्ये चक्क अवैध बांगलादेशी घुसखोरांनीही रिक्षा परमिट मिळवल्याचे तपासात उघड झाले आहे. राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात असून, अशा बोगस परमिट धारकांची कसून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
वाढती गर्दी, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि घुसखोरांचे कनेक्शन या तिहेरी संकटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल रिक्षा व्यवसायात मोठी खळबळ उडवून देणारे ठरले आहे.
