‘राज्यातील महिलांच्या न्याय आणि हक्कासाठी लढणाऱ्या महिला आयोगाला निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही,’ अशी ग्वाही महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी विधानसभेत दिली. केवळ आश्वासनेच नव्हे, तर यावर्षी आयोगासाठी तब्बल १८ कोटी ३५ लाख रुपयांची घसघशीत तरतूद करून सरकारने महिला सुरक्षेबाबतचा आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. या निर्णयामुळे महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणाला मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
विधानसभेत सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्यमंत्र्यांनी आयोगाच्या भविष्यातील वाटचालीचे महत्त्वपूर्ण संकेत दिले. सध्या आयोगामध्ये एकही पद रिक्त नसून, कामाचा व्याप पाहता नवीन ‘आकृतीबंध आराखडा’ थेट मंत्रिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. हा आराखडा मंजूर होताच आयोगात मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी वाढ केली जाणार आहे, ज्यामुळे तक्रारींचे निवारण अधिक वेगाने होऊ शकेल. मात्र, सद्यस्थितीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले.
केवळ मनुष्यबळच नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आयोगाने मोठी झेप घेतली आहे. ८ मार्च रोजी महिला दिनाचे औचित्य साधून लाँच करण्यात आलेल्या नवीन पोर्टलमुळे सायबर गुन्ह्यांच्या कचाट्यात सापडलेल्या महिलांना मोठा आधार मिळणार आहे. ‘सायबर गुन्हेगारांवर वचक बसवण्यासाठी हे पोर्टल एक प्रभावी शस्त्र ठरेल,’ असा विश्वास बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला. निधीचा ओघ आणि नव्या तंत्रज्ञानाची जोड यांमुळे आता महिला आयोगाची ताकद दुप्पट होणार असून, विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना सरकारने आकडेवारीनिशी उत्तर दिले आहे.
