वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील हजारो रहिवाशांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींच्या भोगवटा प्रमाणपत्राचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली असून, मुंबईच्या धर्तीवर येथेही ‘अभय योजना’ लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करत आहे. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांना तातडीने बैठक घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत आमदार स्नेहा दुबे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे वसई-विरारमधील प्रलंबित ओसीचा आणि त्यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासह इतर नागरी सुविधांच्या त्रासाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, या भागात सुमारे २,३०० इमारतींना बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देण्यात आले होते, त्यापैकी १,२०० इमारतींना यापूर्वीच ओसी मिळाली आहे. मात्र, उर्वरित बांधकामांच्या ओसीबाबत कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै २०२५ मध्ये घेतलेल्या आढावा बैठकीत या क्षेत्रासाठी विशेष धोरण निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सर्व कायदेशीर बाबी तपासून बांधकामांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्यासाठी ‘अभय योजना’ आणली जाणार आहे. सध्या खाजगी एजन्सीमार्फत इमारतींचे सर्वेक्षण सुरू असून, हा अहवाल प्राप्त होताच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या निर्णयामुळे हजारो रहिवाशांना नियमित पाणीपुरवठा आणि इतर महापालिका सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
कठोर नियमांच्या चौकटीत राहूनही सर्वसामान्यांना त्यांच्या हक्काच्या घराची कायदेशीर कागदपत्रे मिळावीत, यासाठी सरकार घेत असलेला हा पुढाकार वसई-विरारच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठी उभारी देणारा ठरू शकतो.
