मुंबईतील लोकलची गर्दी आणि प्रवासाचा ताण सहन करणाऱ्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक सुखद धक्का दिला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज विधान परिषदेत मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ (Come Early-Go Early) या विशेष सवलतीची घोषणा केली. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.
काय आहे ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ सवलत?
मुंबईत रेल्वे आणि बसच्या गर्दीमुळे महिलांची होणारी ओढाताण थांबवण्यासाठी सरकारने हा मधला मार्ग शोधला आहे. या निर्णयानुसार, सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या दरम्यान महिला कर्मचारी कार्यालयात जितकी मिनिटे लवकर येतील, तितकीच मिनिटे त्यांना संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर घरी जाण्याची मुभा मिळणार आहे. सुमारे ३० मिनिटांच्या या सवलतीमुळे महिलांना गर्दीच्या वेळेपूर्वी प्रवास करणे शक्य होणार असून त्यांना आपल्या कुटुंबासाठी अधिक वेळ देता येईल.
सुरक्षा आणि आरोग्य यावर विशेष भर
महिलांच्या सुरक्षेबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या की, राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ आणि ‘मिसिंग सेल’ प्रभावीपणे काम करत असून आतापर्यंत हजारो महिला व बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. महिलांच्या तक्रारींसाठी राज्यात ५१ ‘भरोसा सेल’ कार्यरत आहेत. तसेच, प्रसूती रजेबाबतही सरकारने उदार धोरण स्वीकारले असून १८० दिवसांच्या प्रसूती रजेनंतर गरज पडल्यास १ वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय रजा घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांना गती दिली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ग्रामीण महिलांसाठी ‘आदिशक्ती अभियान’
केवळ शहरातच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि बालविवाह रोखण्यासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविले जाणार आहे. अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न आणि पायाभूत सुविधांबाबत शासन सकारात्मक असून १७ हजारांहून अधिक केंद्रांत पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली आहे. “जिजाऊ, सावित्रीबाई आणि अहिल्यादेवींच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन आम्ही महिलांचे केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक आणि मानसिक सक्षमीकरण करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत,” असेही सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
