राज्यातील वाढते शहरीकरण आणि गुन्ह्यांचे बदललेले स्वरूप पाहता, गृह विभागाने आता जुन्या चौकटी मोडून नव्या दमाने पोलीस दलाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीला आता ‘सुधारित धोरणा’चा वेग मिळणार असून, केवळ लोकसंख्याच नाही तर सायबर गुन्हे आणि औद्योगिक विकासाच्या आधारे ठाण्यांची उभारणी केली जाणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.
मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी निश्चित धोरण आखले जात आहे. आता नवीन पोलीस स्टेशन मंजूर करताना केवळ कागदी घोडे न नाचवता तिथली गुन्ह्यांची संख्या, धार्मिक व पर्यटन स्थळांचे महत्त्व आणि तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर यांसारख्या वस्तुस्थितीदर्शक निकषांचा विचार केला जाईल. विशेष म्हणजे, नवीन ठाणी निर्माण करताना तिथे तातडीने पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यावरही सरकारचा भर असणार आहे, ज्यामुळे सध्याच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण हलका होण्यास मदत होईल.
या बैठकीत वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव पोलीस ठाण्याचा समावेश भुसावळ उपविभागात करण्याची आग्रही मागणी केली. तसेच सांगलीतील खानापूर, वर्ध्यातील हिंगणघाट ग्रामीण आणि जळगावच्या देवगाव येथे नवीन पोलीस ठाणी निर्माण करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तंत्रज्ञानाच्या युगात आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे वाढत असल्याने, पोलीस यंत्रणेला अधिक धारदार करण्यासाठी गृह विभाग आता युद्धपातळीवर हालचाली करत असून, लवकरच राज्याचा नवा ‘सुरक्षा नकाशा’ समोर येणार आहे.
