राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. धानाला मिळणारा हमीभाव आणि राज्य सरकारने जाहीर केलेला प्रोत्साहन भत्ता मिळून आतापर्यंत तब्बल १५८८.७६ कोटी रुपयांची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधान परिषदेत ही माहिती दिली. मात्र, ही रक्कम देतानाच निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ पुरवून सरकारची फसवणूक करणाऱ्या राईस मिल्सचे धाबे दणाणले आहेत.
भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या धानपट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आमदार परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला भुजबळ उत्तर देत होते. “शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा त्यांच्यापर्यंत पोहोचावा यासाठी आम्ही आधार आधारित पेमेंट सिस्टीम आणि बायोमेट्रिक नोंदणी सुरू केली आहे. आतापर्यंत ७ लाख १६ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, त्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टर २० हजार रुपयांचा बोनस दिला जात आहे,” असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चेदरम्यान भुजबळांनी भ्रष्ट राईस मिलर्सना कडक इशारा दिला. धान खरेदी प्रक्रियेत गडबड करणाऱ्या आणि निकृष्ट तांदूळ देणाऱ्या १५ ते १६ राईस मिल्सना थेट ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात आले आहे. विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यात ३९ मिल्सवर दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. धानाची साठवणूक करण्यासाठी गोदामांची कमतरता भासू नये म्हणून ३३१ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
धान खरेदीचा केंद्राने दिलेला लक्षांक संपत आला असला, तरी एकही शेतकरी वंचित राहू नये यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे लक्षांक वाढवून देण्याची विनंती केली आहे. तसेच इतर राज्यांमध्ये धान खरेदीसाठी कोणत्या चांगल्या योजना आहेत, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक विशेष अभ्यास गटही स्थापन केला जाणार आहे. सरकारच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे पारदर्शक धान खरेदीला वेग येणार असून भ्रष्टाचाराला चाप बसणार आहे.
