राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी निगडित असलेल्या शिष्यवृत्ती वितरणातील तांत्रिक अडथळे आता कायमचे दूर होणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधी वितरणातील विसंगतीमुळे होणारी दिरंगाई संपवण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी कंबर कसली असून, लवकरच नवी आणि सुटसुटीत प्रणाली अंमलात आणण्याची घोषणा विधानपरिषदेत केली आहे. या निर्णयामुळे ऐन परीक्षेच्या काळात निधीसाठी वणवण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या चिंतेवर आता फुली बसणार आहे.
विधानपरिषदेत आमदार किशोर दराडे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे शिष्यवृत्तीच्या रेंगाळलेल्या प्रक्रियेवर बोट ठेवले होते. या चर्चेत आमदार अभिजीत वंजारी आणि जगन्नाथ अभ्यंकर यांनीही सहभाग नोंदवत विद्यार्थ्यांच्या अडचणी मांडल्या. त्यावर उत्तर देताना मंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, केंद्राचा निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने अनेकदा तो महाविद्यालयापर्यंत पोहोचत नाही, ज्यामुळे तांत्रिक पेच निर्माण होतो. हा पेच सोडवण्यासाठी केंद्राचा निधीही थेट महाविद्यालयांना मिळावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवला असून लवकरच दिल्लीत यावर महत्त्वाची बैठक होणार आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे, आता दरवर्षी शिष्यवृत्तीसाठी नव्याने अर्ज करण्याची कटकट संपणार आहे. पहिल्या वर्षानंतर शिष्यवृत्तीचे ‘ऑटो रिन्यूअल’ (स्वयंचलित नूतनीकरण) करण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाली आहे. यामुळे कागदपत्रांच्या जंजाळातून विद्यार्थ्यांची मुक्तता होईल. तसेच, केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्यास उशीर झाला तरीही कोणत्याही विद्यार्थ्याचा निकाल किंवा मूळ कागदपत्रे रोखून धरू नयेत, असे कडक निर्देश सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या या ‘प्रो-स्टुडंट’ भूमिकेमुळे शैक्षणिक क्षेत्रातून स्वागत होत आहे. शिष्यवृत्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाणार असून, आगामी शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना याचा थेट लाभ मिळण्याची चिन्हे आहेत.
