मोबाईलवरील साधी दिसणारी ‘लिंक’ किंवा एखादे ‘अॅप’ तुमचे बँक खाते क्षणात रिकामे करू शकते, अशा वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांनी महाराष्ट्र सरकार आता ‘अलर्ट मोड’वर आले आहे. बनावट ई-चलन आणि संशयास्पद ‘एपीके’ फाईल्सच्या माध्यमातून होणारी लूट रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कडक कारवाई आणि व्यापक जनजागृतीचे दुहेरी अस्त्र उपसले आहे. बुधवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी या संदर्भातील महत्त्वाची माहिती दिली. आमदार सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते.
राज्यातील सायबर गुन्ह्यांची आकडेवारी मांडताना मंत्री भोयर यांनी सांगितले की, २०२५ मध्ये केवळ मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांमध्ये बनावट ई-चलन लिंकद्वारे फसवणुकीचे ४० गुन्हे दाखल झाले असून १७ जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. याशिवाय संशयास्पद लिंकद्वारे फसवणुकीचे १९३ गुन्हे नोंदवण्यात आले असून ३६ आरोपींना अटक केली आहे. या गुन्हेगारांचा तांत्रिक मागोवा घेण्यासाठी नवी मुंबईतील महापे येथे सायबर सुरक्षा प्रकल्पाचे मुख्य केंद्र रात्रंदिवस कार्यरत असून, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अशा एकूण ५० हायटेक सायबर लॅब्स सुरू करण्यात आल्या आहेत.
“सायबर क्राईम हा केवळ तपासाचा नाही, तर जागरूकतेचा विषय आहे,” असे नमूद करत मंत्र्यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. सायबर फसवणूक झाल्यास तातडीने १९३० या हेल्पलाईनवर संपर्क साधण्याचे किंवा www.cybercrime.gov.in या पोर्टलवर तक्रार करण्याचे आवाहन आता रेल्वे स्थानकांवरील एलईडी स्क्रीन आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केले जात आहे. लवकरच माहिती-तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाआयटी आणि सायबर विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन या संकटावर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी नवा कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.
