राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांची दुरवस्था आणि विद्यार्थ्यांची वाढती गळती या गंभीर प्रश्नावर अखेर राज्य सरकारने ठोस पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसह अनुदानित शाळांचे लवकरच सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात येईल, अशी मोठी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत केली. समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी भिवंडीतील शाळांच्या भीषण वास्तव्याकडे लक्षवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते.
आमदार रईस शेख यांनी मांडलेली आकडेवारी धक्कादायक होती. भिवंडी महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये इयत्ता सातवीत तीन हजार विद्यार्थी असताना, आठवीपर्यंत पोहचेपर्यंत ही संख्या केवळ ३३२ वर आली आहे. “हजारो विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जात असून यात मुलींचे प्रमाण मोठे आहे. पाच शाळांच्या इमारती धोकादायक अवस्थेत आहेत. भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका शिक्षणावर वर्षाला केवळ २६ लाख रुपये खर्च करते, जे अत्यंत तुटपुंजे आहे,” असे सांगत त्यांनी महापालिकांना त्यांच्या अर्थसंकल्पातील २५% रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची सक्ती करण्याची मागणी लावून धरली.
या प्रश्नावर उत्तर देताना शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी धोकादायक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना तातडीने इतरत्र स्थलांतरित करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, महापालिकांना ठराविक निधी शिक्षणावर खर्च करण्याची सक्ती करणारा सध्या कोणताही शासन निर्णय नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर रईस शेख यांनी टाटा समाज विज्ञान संस्थेसारख्या (TISS) नामांकित संस्थेकडून सर्वेक्षण करण्याची मागणी लावून धरली.
अखेर, चर्चेचा समारोप करताना शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शाळांमधील पायाभूत सुविधा आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राज्यव्यापी सर्वेक्षणाची घोषणा केली. “विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे ही आपली प्राथमिकता आहे. सर्वेक्षणातून समोर येणाऱ्या त्रुटी दूर करून राज्यातील शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे,” असे त्यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे आता राज्यातील जिल्हा परिषद आणि महापालिका शाळांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
