ग्रामीण भागातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या वादावर आता राज्य सरकारने अत्यंत कठोर आणि जालीम उपाय शोधला आहे. शेतरस्त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्ता अडवून शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या व्यक्तींची आता खैर उरणार नाही. अशा व्यक्तींचे आधार कार्ड आणि फार्मर आय-डी (Farmer ID) तब्बल ५ वर्षांसाठी ब्लॉक करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजने’मध्ये हे महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका संबंधित व्यक्तीला असा बसणार आहे की, आधार आणि आय-डी ब्लॉक झाल्यामुळे ती व्यक्ती पुढील पाच वर्षे कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाही किंवा सरकारकडून मिळणारी कोणतीही मदत तिला मिळणार नाही.
अतिक्रमण धारकांना केवळ ७ दिवसांची मुदत
गाव नकाशावरील किंवा शासकीय जागेतील रस्त्यांवर कोणी अतिक्रमण केले असेल, तर तहसीलदार त्यांना केवळ ७ दिवसांची नोटीस बजावतील. या कालावधीत स्वतःहून अतिक्रमण न काढल्यास शासन ते बुलडोझर लावून हटवेल. विशेष म्हणजे, ज्या रस्त्यांवर शेतकऱ्यांना कायदेशीररीत्या ये-जा करण्याचा हक्क आहे, तिथे आता कोणालाही पीक लागवड करून रस्ता अडवता येणार नाही.
जमीन देणाऱ्यांना मुद्रांक शुल्कात मोठी सूट
या योजनेअंतर्गत कोणतेही सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. जे शेतकरी सामंजस्याने रस्त्यासाठी जमीन देण्यास तयार होतील, त्यांच्यासाठी सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. अशा जमिनीच्या नोंदणीकृत दानपत्रासाठी किंवा हक्कसोड पत्रासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी फी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. मात्र, एकदा दिलेली जमीन पुन्हा परत घेता येणार नाही, अशी अटही घालण्यात आली आहे.
निवडीचे अधिकार आता आमदारांच्या हाती
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात एक समिती असेल. या समितीमध्ये ५ शेतकऱ्यांची निवड करण्याचे सर्वाधिकार आता स्थानिक आमदारांना देण्यात आले आहेत. यामुळे स्थानिक पातळीवरील रस्त्यांचे प्रश्न अधिक प्रभावीपणे सुटण्यास मदत होणार आहे.
कंत्राटदारांवरही शासनाचा वचक
केवळ रस्ता अडवणारेच नव्हे, तर रस्ते बनवणारे कंत्राटदारही आता रडारवर आहेत. कामात हलगर्जीपणा केल्यास कंत्राटदाराला थेट काळ्या यादीत टाकले जाईल. तसेच, निविदा भरताना १५ लाख रुपये किंवा कामाच्या २ टक्के रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून ठेवणे बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे, रस्ते बनवण्यासाठी लागणारी सर्व यंत्रसामुग्री ही कंत्राटदाराच्या स्वतःच्या मालकीची असणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
