महाराष्ट्रातील दिव्यांग व्यक्तींच्या आयुष्यात परिवर्तनाची नवी पहाट उजाडणार आहे. राज्य शासनाने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत ‘महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग निधी’ स्थापन करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली असून, यासाठी प्रारंभी २० कोटी रुपयांच्या भरीव निधीची तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाला केवळ कागदोपत्री नव्हे, तर भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळणार असल्याची माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली आहे.
या निधीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, हा निधी केवळ सरकारी योजनांच्या चौकटीत अडकून न पडता, ज्या गरजा नियमित योजनांमधून पूर्ण होऊ शकत नाहीत, अशा उपक्रमांसाठी वापरला जाणार आहे. पुनर्वसन, कौशल्य विकास, विशेष आरोग्य सेवा आणि दिव्यांगांसाठी लागणारी अत्याधुनिक सहाय्यक साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी या ‘स्पेशल फंड’चा विनियोग केला जाईल. केवळ सरकारी अनुदानावर अवलंबून न राहता, मोठ्या कंपन्यांचा ‘सीएसआर’ (CSR) फंडही या खजिन्यात जमा केला जाणार आहे, ज्यामुळे निधीची कमतरता भासणार नाही.
या निधीच्या व्यवस्थापनासाठी पारदर्शकतेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तिशाली ‘नियामक मंडळ’ स्थापन करण्यात आले असून, जिल्हा पातळीवरून येणाऱ्या प्रस्तावांची सखोल छाननी केल्यानंतरच हा पैसा खर्च केला जाईल. यामुळे गरजू दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत मदत पोहोचवताना होणारा विलंब टाळता येणार आहे.
“सर्वसमावेशक महाराष्ट्र – सक्षम महाराष्ट्र” या संकल्पनेला बळ देणारा हा निर्णय दिव्यांगांना समाजात मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. लवकरच या निधीच्या वापराबाबतची सविस्तर नियमावली जाहीर केली जाणार असून, यामुळे सरकारी यंत्रणेतील अडथळे दूर होऊन दिव्यांगांना थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
