नाशिकच्या भोंदू बाबा अशोक खरात याच्या पाशवी कृत्यांचा गुंता आता थेट राजकीय वरदहस्तापर्यंत पोहोचल्याचे संकेत मिळत आहेत. या प्रकरणाचे धागेदोरे आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नेत्या रुपाली चाकणकर यांच्यापर्यंत पोहोचले असून, त्यांना राज्य महिला आयोग आणि पक्षीय पदाचा राजीनामा द्यावा लागल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. एसआयटी (SIT) तपासात समोर आलेल्या एका नव्या खुलाशामुळे, पीडितांना न्याय देण्याऐवजी महिला आयोगाचा वापर आरोपी खरातला वाचवण्यासाठी किंवा तपासात हस्तक्षेप करण्यासाठी केला जात होता का? असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
तपासातील धक्कादायक माहितीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात शिर्डी पोलीस ठाण्यात एका तरुणीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल झाला होता. खरातने अत्याचार केलेल्या या तरुणीच्या प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच, अचानक महिला आयोगाकडून या प्रकरणाची सूत्रे हलवण्यात आली. विशेष म्हणजे, अशोक खरातच्या सांगण्यावरूनच महिला आयोगाने या प्रकरणात सुनावणी ठेवल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. १७ मार्च रोजी शिर्डी पोलिसांना आयोगाच्या कार्यालयात हजर राहण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली होती, ज्यावरून तपासात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे उघड होत आहे.
शिर्डी पोलिसांनी या गुन्ह्याचा तपास आधीच एसआयटीकडे वर्ग झाल्याचा अहवाल देऊनही, महिला आयोगाकडून ५ आणि ९ मार्चला सखोल चौकशीची पत्रे धाडण्यात आली होती. एका बाजूला खरातवर लैंगिक अत्याचाराचे गंभीर आरोप असताना, दुसरीकडे महिला आयोगासारखी घटनात्मक संस्था या प्रकरणात नेमकी कोणासाठी सक्रिय होती, हा आता तपासाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरला आहे. या पत्रव्यवहारामुळे रुपाली चाकणकर यांचा या प्रकरणातील ‘रोल’ संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला असून त्यांचा पाय अधिकच खोलात गेल्याचे चित्र दिसत आहे.
अशोक खरातच्या काळ्या साम्राज्याला महिला आयोगाच्या माध्यमातून कोणाचे तरी अभय मिळत होते का? आणि पीडित महिलांच्या तक्रारी दाबण्यासाठी यंत्रणेचा वापर झाला का? याचा शोध आता एसआयटी घेत आहे. रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्यानंतर आता या प्रकरणात आणखी कोणती मोठी नावे समोर येतात आणि ‘भोंदू’च्या पाठीशी उभे राहणारे अदृश्य हात कोणाचे आहेत, याची उत्सुकता संपूर्ण महाराष्ट्राला लागली आहे.
