नवी मुंबई परिसरात हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेकडो मध्यमवर्गीयांची दोन हजार कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध राज्य सरकारने आता वज्रप्रहार केला आहे. ‘डीडीएसआर’ ग्रुपच्या माध्यमातून चालणाऱ्या या महाघोटाळ्याची सह पोलीस आयुक्त दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विधानसभेत हा विषय लावून धरल्यानंतर सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
अधिकारीच निघाला ‘महाठग’?
या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे, सचिन मोटे नावाच्या एका सनदी अधिकाऱ्याने (IRS) आपल्या पदाचा गैरवापर करून हा संपूर्ण सापळा रचल्याचा आरोप आमदार पडळकर यांनी केला आहे. मोटे याने आपल्या नातेवाईकांच्या नावे अनेक कंपन्या नोंदवून नवी मुंबईत २० हून अधिक गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू केले. सरकारी नियमांचे सरळ उल्लंघन करत सातारा, सांगली आणि सोलापूरमधील गरीब गुंतवणूकदारांना ‘दामदुप्पट’ पैशांचे आमिष दाखवून कोट्यवधी रुपये उकळले. इतकेच नव्हे तर, गुंतवणूकदारांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी काही आक्षेपार्ह व्हिडिओंचा वापर केल्याचा गंभीर आरोपही पडळकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
बँका आणि सिडको अधिकाऱ्यांचे ‘रॅकेट’?
केवळ बांधकाम व्यावसायिकच नाही, तर या घोटाळ्यात स्टेट बँकेचे काही अधिकारी, सिडकोचे अधिकारी आणि एजंट्सचे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. इमारतींचे बांधकाम सुरू होण्यापूर्वीच बँकेचे हप्ते सुरू करणे, जीएसटी आणि स्टॅम्प ड्युटी चुकवण्यासाठी बोगस सोसायट्या स्थापन करणे असे प्रकार या माध्यमातून करण्यात आले. यामुळे सरकारी तिजोरीचेही शेकडो कोटींचे नुकसान झाले आहे.
कोणाचीही गय केली जाणार नाही!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात ‘सुओ मोटो’ (स्वत:हून) दखल घेत चौकशीचे आश्वासन दिल्याने पडळकर यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. “या प्रकरणात कितीही मोठा अधिकारी किंवा एजंट असला तरी त्याची सुटका होणार नाही. ज्या गरिबांचे पैसे बुडाले आहेत, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,” असा विश्वास पडळकर यांनी व्यक्त केला. सह पोलीस आयुक्तांच्या चौकशीनंतर या प्रकरणातील अनेक बडे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
