राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचा सन्मान न करणाऱ्या संस्थांविरोधात आता राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. ‘राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठी शिकवणे अनिवार्य असतानाही जे नियम धाब्यावर बसवतील, अशा शाळांची आणि संस्थांची मान्यता थेट रद्द केली जाईल,’ अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे मराठीच्या सक्तीकडे पाठ फिरवणाऱ्या शाळांचे धाबे दणाणले आहेत.
मुंबईसह राज्यातील अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जात नसल्याचा मुद्दा शिवसेना (युबीटी) आमदार हारूण खान यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री भुसे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, ज्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नाही, अशा तक्रारी प्राप्त होताच त्यांची तात्काळ चौकशी केली जाईल. केवळ नोटीस देऊन न थांबता, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना पहिल्यांदा समज दिली जाईल. मात्र, तरीही सुधारणा न झाल्यास त्या शाळेचा परवानाच कायमचा रद्द केला जाईल.
महाराष्ट्र राज्य भाषा अधिनियमानुसार, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये १ ली ते १० वी पर्यंत मराठी विषय सक्तीचा आहे. असे असतानाही काही शाळा याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे समोर आले होते. आता सरकारच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्यातील इंग्रजी, हिंदी आणि आंतरराष्ट्रीय शाळांना मराठीचा विषय गांभीर्याने घ्यावाच लागणार आहे. ‘महाराष्ट्राच्या मातीत शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यकच आहे,’ असेही मंत्र्यांनी यावेळी ठामपणे मांडले.
