देशाच्या सीमेवर चार वर्षे सेवा बजावून नागरी जीवनात परतणाऱ्या हजारो ‘अग्निवीरां’साठी महाराष्ट्र सरकार काय करणार? हा कळीचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील सुमारे ११ हजार अग्निवीरांपैकी तब्बल ८,२५० जवान चार वर्षांनंतर निवृत्त होऊन परतणार आहेत. या जवानांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष समितीचा अहवाल येत्या ७ एप्रिलपूर्वी सादर होणार असल्याची मोठी माहिती माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.
आमदार चंद्रदीप नरके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री देसाई यांनी या जवानांच्या भविष्याबाबतचा रोडमॅप स्पष्ट केला. २०२२ ते २०२४ या काळात महाराष्ट्रातून ११ हजार तरुण अग्निवीर म्हणून सैन्यदलात दाखल झाले. नियमानुसार यातील २५ टक्के जवानांनाच पुढे संधी मिळणार आहे, तर उर्वरित ७५ टक्के तरुणांच्या हाताला काम देण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. या तरुणांना वाऱ्यावर न सोडता त्यांच्या अनुभवाचा फायदा राज्याला कसा करून घेता येईल, यावर सरकार आता युद्धपातळीवर विचार करत आहे.
पोलीस आणि वन विभागात मिळणार का एन्ट्री?
समितीचा अहवाल प्राप्त होताच राज्य सरकार एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. या जवानांना पोलीस दल, राज्य राखीव पोलीस दल (SRPF), वन विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांसारख्या ‘युनिफॉर्म फोर्सेस’मध्ये थेट संधी देण्याबाबत संबंधित मंत्र्यांची संयुक्त बैठक घेतली जाणार आहे. यानंतर मुख्यमंत्री स्वतः यावर अंतिम धोरण निश्चित करतील, असे संकेत देसाई यांनी दिले. यामुळे शिस्तबद्ध आणि प्रशिक्षित तरुणांना राज्याच्या सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
केंद्राला पाठवणार विशेष पत्र!
अग्निवीरांचा सेवाकाळ किंवा त्यांचा ‘बॉण्ड’ वाढवण्याची मागणीही सभागृहात करण्यात आली. मात्र, हा विषय पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असल्याने, राज्य शासनाच्या वतीने केंद्र सरकारला या संदर्भात विशेष पत्र पाठवले जाईल, असेही मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेत डॉ. नितीन राऊत यांनीही सहभाग घेऊन जवानांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. आता सर्वांच्या नजरा ७ एप्रिलकडे लागल्या आहेत, कारण त्या दिवशी येणारा अहवाल हजारो तरुणांच्या आयुष्याची नवी दिशा ठरवणार आहे.
