राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण भागासह शहरी पायाभूत सुविधांसाठी घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. ज्या गावांची लोकसंख्या १ हजारपेक्षा जास्त आहे, अशा प्रत्येक गावाला आता थेट कॉंक्रिटच्या रस्त्यांनी जोडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील दळणवळणाची समस्या कायमची निकाली निघणार असून, गावागावांत विकासाची नवी गंगा वाहणार आहे.
केवळ रस्तेच नव्हे तर जलमार्ग आणि सौरऊर्जेच्या बाबतीतही फडणवीसांनी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे समोर ठेवली आहेत. मुंबईतील जलमार्गांचा विस्तार ३४० किलोमीटरपर्यंत नेण्याची घोषणा त्यांनी केली असून, यामुळे प्रवाशांची संख्या ७ कोटींपर्यंत पोहोचेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे, ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेच्या विक्रमी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्राची नोंद थेट ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स’ मध्ये झाली असून, सौरऊर्जेसाठी यावर्षी २० हजार कोटींची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे.
शहरी विकासाच्या बाबतीत मुंबईत १० लाख परवडणारी घरे आणि २० लाख झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा भव्य आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसेच पालघरच्या वाढवण जवळ ‘चौथी मुंबई’ विकसित करण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी महानगराच्या विस्ताराला नवे परिमाण दिले आहे. नाशिकमध्ये राज्य जलमाहिती केंद्र उभारले जाणार असून, पर्यटनवाढीसाठी दुबई आणि सिंगापूरमध्ये विशेष गुंतवणूक केली जाणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी एकूण ४४ हजार कोटींहून अधिकची तरतूद करत सरकारने सामाजिक न्यायाचा समतोलही राखला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांची मदत आणि दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मारकाची घोषणा, हे आजच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात चर्चेचे मुद्दे ठरले आहेत.
