पारंपारिक शेतीला आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार असून महाराष्ट्रातील बळीराजा लवकरच ‘हायटेक’ होताना दिसणार आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा वापर करून शेती क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणण्याचा निर्धार कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत व्यक्त केला. ‘महाॲग्री एआय’ धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च ३० टक्क्यांनी कमी तर उत्पादनात ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा दावा सरकारने केला आहे.
कृषीमंत्री भरणे यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले की, हवामानातील बदलांमुळे शेती धोक्याची झाली आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण आखले आहे. यासाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये संशोधन केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी सध्या ३० लाख शेतकरी ‘महाविस्तार’ ॲप वापरत आहेत, तर ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही, त्यांच्यासाठी ‘वसुधा’ नावाची एआय फोन सेवा (क्रमांक १५५३१३) सुरू करण्यात आली आहे.
केवळ तंत्रज्ञानच नाही, तर आर्थिक आघाडीवरही सरकारने मोठी तरतूद केली आहे. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज’ योजनेसाठी ३२ हजार कोटींहून अधिक निधी खर्च करण्यात आला असून, ७.५ एचपी पर्यंतच्या पंपांना मोफत वीज दिली जात आहे. तसेच ‘मागेल त्याला सौर पंप’ योजनेत महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी पोहोचला आहे. पीक विमा आणि अतिवृष्टी मदतीपोटी हजारो कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले असून, १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांना आता ‘फार्मर आयडी’ देण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यात सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या जंजाळात अडकावे लागणार नाही. “घट्ट नाळ मातीशी आणि अतूट नातं शेतीशी” या ब्रीदवाक्यासह सरकार आता शेतीला खऱ्या अर्थाने उद्योगाचा दर्जा देण्याच्या तयारीत आहे.
