जमिनीच्या मोजणीसाठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवणाऱ्या सामान्य नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. महसूल विभागाने घेतलेल्या एका क्रांतिकारी निर्णयानुसार, आता केवळ १५ ते ३० दिवसांत जमिनीची मोजणी पूर्ण होणार आहे. यासाठी राज्यात २०० ‘खासगी परवानाधारक भूमापकांची’ नियुक्ती करण्यात आली असून, ३० मार्च २०२६ पासून हे भूमापक प्रत्यक्ष मैदानात उतरतील, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधिमंडळात केली.
खासगी भूमापकांकडे कोणती जबाबदारी?
राज्यात मनुष्यबळाच्या अभावामुळे पोट-हिस्सा, हद्दकायम, बिनशेती आणि गुंठेवारीसारखी हजारो मोजणी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हा अडथळा दूर करण्यासाठी दोन खासगी एजन्सींमार्फत २०० भूमापकांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. हे भूमापक आधुनिक जीआयएस (GIS) प्रणालीचा वापर करून अक्षांश-रेखांश थेट ऑनलाइन अपलोड करतील. मात्र, मोजणीचे अंतिम प्रमाणीकरण हे भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फतच होणार असल्याने प्रक्रियेतील पारदर्शकता कायम राहणार आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणे किंवा पुनर्मोजणीची कामे मात्र खासगी भूमापकांना करता येणार नाहीत.
अल्पभूधारकांना मिळणार दिलासा
या चर्चेदरम्यान माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी मोजणी शुल्काचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अडीच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारकांसाठी मोजणी शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबत शासन अत्यंत सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहे. यामुळे गरीब शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल.
पहिल्या टप्प्यात १८ तालुक्यांवर लक्ष
राज्यातील ज्या १८ तालुक्यांमध्ये मोजणीची सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तिथे ‘पायलट प्रोजेक्ट’ म्हणून ही योजना प्रथम राबवण्यात येणार आहे. प्रत्येक महसूल विभागातील ३ तालुक्यांची यासाठी निवड करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या कामावर देखरेख ठेवेल. जर खासगी भूमापकाच्या कामात दोष आढळला, तर त्यांच्यावर दंडात्मक आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची कडक तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जमिनीचे वाद जलद गतीने सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.
