राज्य सरकारने विधानसभेत ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ मांडले असून, यामुळे बळजबरी किंवा आमिषाने होणाऱ्या धर्मांतराला चाप बसणार आहे. राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक सभागृहात सादर केले. या विधेयकातील तरतुदीनुसार, केवळ धर्मांतरासाठी केलेला विवाह आता अवैध ठरू शकतो.
नव्या नियमानुसार, जर कोणाला आपला धर्म बदलायचा असेल, तर आता लपून-छपून काहीही करता येणार नाही. धर्मांतर करण्याच्या किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. इतकेच नाही, तर धर्मांतर झाल्यानंतरही ६० दिवसांच्या आत प्रशासनाकडे तसे घोषणापत्र द्यावे लागेल. यात कोणतीही टाळाटाळ केल्यास तुमचे धर्मांतर अवैध मानले जाईलच, पण सोबत तुरुंगाची हवाही खावी लागेल.
या विधेयकात ‘प्रलोभन’ आणि ‘बळजबरी’ या शब्दांची व्याख्या अतिशय व्यापक करण्यात आली आहे. कोणाला नोकरीचे आमिष दाखवणे, मोफत शिक्षण देणे, विवाहाचे वचन देणे किंवा अगदी ‘दैवी कोपा’ची भीती दाखवणे आता कायद्याने गुन्हा ठरेल. सामान्य प्रकरणांमध्ये ३ ते ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, पण जर प्रकरण महिला, अल्पवयीन मुले किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींशी संबंधित असेल, तर ही शिक्षा थेट १० वर्षांपर्यंत वाढू शकते. विशेष म्हणजे, या कायद्यांतर्गत होणारे गुन्हे अजामीनपात्र असतील. जर एखाद्या संस्थेने अशा बेकायदेशीर धर्मांतरात मदत केली, तर सरकार तिचे अनुदान बंद करून नोंदणीही रद्द करू शकते.
इतर राज्यांतही असे कायदे लागू
महाराष्ट्र हे अशा प्रकारचा कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य नाही. यापूर्वी भाजपशासित अनेक राज्यांनी आणि काही इतर राज्यांनीही ‘धर्मांतर विरोधी कायदे’ किंवा ‘धर्म स्वातंत्र्य कायदे’ लागू केले आहेत :
उत्तर प्रदेश : ‘उत्तर प्रदेश विधी विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, २०२१’ अंतर्गत येथे कडक तरतुदी आहेत.
गुजरात : २०१३ मध्येच येथे कायदा करण्यात आला होता, ज्यात २०२१ मध्ये सुधारणा करून ‘लव्ह जिहाद’शी संबंधित तरतुदी कडक केल्या गेल्या.
मध्य प्रदेश : ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा, २०२१’ नुसार येथे १० वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
कर्नाटक : येथेही २०२२ मध्ये कडक धर्मांतर विरोधी कायदा मंजूर करण्यात आला आहे.
उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश : या राज्यांनीही बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी स्वतःचे कायदे केले आहेत.
इतर राज्ये : ओडिसा, छत्तीसगड आणि हरियाणा या राज्यांमध्येही विविध स्वरूपातील धर्म स्वातंत्र्य कायदे अस्तित्वात आहेत.
आता या यादीत महाराष्ट्राचे नावही जोडले जाणार असून, श्रद्धेच्या नावाखाली चालणाऱ्या ‘धर्मांतराच्या बाजाराला’ आता कायद्याचे कडक कुलूप लागणार आहे.
