भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी-२० विश्वचषकाच्या हाय-व्होल्टेज उपांत्य फेरीच्या सामन्याने क्रिकेटप्रेमींसोबतच राज्याच्या विधिमंडळालाही वेड लावले आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर रंगणाऱ्या या महामुकाबल्याचे तिकीट मिळवण्यासाठी सर्वसामान्यांचीच नव्हे, तर चक्क आमदारांचीही मोठी कसरत सुरू असल्याचे गुरुवारी पाहायला मिळाले.
“आयएएस अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची सोय होते, मग लोकप्रतिनिधींनाच का डावलले जाते?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करत सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील आमदारांनी तिकीट आणि पासेसवरून सभागृह डोक्यावर घेतले. विशेष म्हणजे, “आम्हाला कोणाची भीक नको, आम्ही पैसे देऊन तिकीट घ्यायला तयार आहोत, पण किमान उपलब्ध तरी करून द्या,” अशा शब्दांत आमदारांनी आपली व्यथा मांडली.
विधानसभेत सुधीर मुनगंटीवार यांनी ब्रिटीशांना हाकलून देताना आम्ही पाहिले नाही, पण किमान वानखेडेवर इंग्लंडचा पराभव पाहण्याची इच्छा असल्याचे सांगत या चर्चेची गुगली टाकली. त्याला उत्तर देताना आशिष शेलार यांनी नियमानुसार पासेस दिल्याचे स्पष्ट केले, तर माजी मंत्री आमदार अर्जुन खोतकर यांनी १९९५ मधील मनोहर जोशींच्या काळातील आठवणींना उजाळा दिला. मात्र, विधान परिषदेत हा मुद्दा अधिकच तापला. सचिन अहिर यांनी “आम्ही फक्त टीव्हीवर सामने बघायचे आणि जे लोकप्रतिनिधी नाहीत ते बॉक्समध्ये बसलेले दिसतात,” अशा शब्दांत खंत व्यक्त केली.
अनिल परब यांनी तर “आम्ही पैसे देण्यास तयार आहोत, सरकार बीसीसीआयवर किती मेहरबान असते याचे तपशील आमच्याकडे आहेत,” असा इशाराच दिला. आमदारांच्या या भावनांची दखल घेत सभापती राम शिंदे यांनी अखेर साडेतीन वाजता विशेष बैठक बोलावली. वानखेडेवरील सामन्याच्या निकालाआधी विधिमंडळातील या ‘तिकीट सामन्या’ने राजकीय वर्तुळात चांगलीच रंगत आणली आहे.
