राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नशिबातील वनवास संपवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता कंबर कसली आहे. दरवर्षी डोकं वर काढणाऱ्या कांदा प्रश्नावर केवळ मलमपट्टी न करता, यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी विधानभवनात एक हाय-प्रोफाईल बैठक घेतली. या बैठकीत कृषी, वित्त आणि पणन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, ही समिती शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्यासाठी विशेष उपाययोजना सुचवणार आहे.
“कांद्याचा प्रश्न दरवर्षी उभा राहतो, हे चित्र आता बदलावे लागेल,” अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारशी, विशेषतः केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा करून निर्यात धोरण आणि दर स्थिर ठेवण्याबाबत लवकरच दिल्लीत बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक महत्त्वाचा ‘मंत्र’ दिला, तो म्हणजे ‘क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन’ (पीक विविधीकरण). नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर यांसारख्या मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकवणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी केवळ कांद्यावर अवलंबून न राहता इतर फायदेशीर पिकांकडे कसे वळता येईल, याचा प्रयोग येत्या खरीप हंगामापासूनच सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी व्यापाऱ्यांमार्फत ‘नाफेड’ला होण्याऐवजी थेट शेतकऱ्यांकडून व्हावी, यासाठी कडक यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, दादाजी भुसे यांसारख्या दिग्गज मंत्र्यांची उपस्थिती होती. तसेच पाशा पटेल आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासह अनेक आमदारांनीही या चर्चेत सहभाग नोंदवला. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत कांदा उत्पादकांसाठी दीर्घकालीन धोरण राबवून पुरवठा साखळी मजबूत करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे.
