राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा सोमवारी एका अभूतपूर्व संघर्षाने सुरू झाला. ‘शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झालाच पाहिजे’ या मागणीसाठी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जोरदार निदर्शने केली. पावसाळी आभाळाखाली भिजणाऱ्या बळीराजाचे अश्रू पुसण्यासाठी विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
विरोधकांनी केवळ घोषणाबाजी केली नाही, तर सरकारच्या कर्जमाफीच्या धोरणातील त्रुटींवर कडाडून प्रहार केला. ‘सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी म्हणजे केवळ आकड्यांचा फुगा असून, अटी आणि शर्तींच्या जाळ्यात अडकलेल्या सामान्य शेतकऱ्याला याचा कवडीचाही फायदा मिळणार नाही,’ असा आरोप यावेळी करण्यात आला. ‘निकषांचा खेळ सोडा आणि बळीराजाचा सात-बारा एकदाचा कोरा करा’, या मागणीने विधानभवन परिसर अक्षरशः दणाणून गेला होता.
या आंदोलनादरम्यान विरोधकांनी ‘शेतकरी उपाशी आणि कंत्राटदार-बिल्डर तुपाशी’ अशा घोषणा देत सरकारवर आर्थिक विषमतेचे गंभीर आरोप केले. सत्तेत बसलेले लोक केवळ मर्जीतील कंत्राटदारांचे खिसे भरत असून, अस्मानी आणि सुल्तानी संकटात सापडलेला शेतकरी मात्र आजही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे, असा संताप व्यक्त करण्यात आला. ‘शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो’, या घोषणांनी अधिवेशनाच्या कामकाजापूर्वीच विरोधकांनी आपली दिशा स्पष्ट केली आहे. आता या आंदोलनानंतर सरकार सात-बाऱ्याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
