महाराष्ट्रात सक्तीच्या धर्मांतराच्या वाढत्या घटनांना चाप लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘धर्मांतर विरोधी’ विधेयकाच्या मसुद्याला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली असून, यामुळे आता छुप्या प्रलोभनांना किंवा जबरदस्तीला कायद्याचा जबरदस्त लगाम बसणार आहे.
हे विधेयक आता तातडीने विधानसभेत मांडले जाणार असून, त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर सक्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. “आता कोणाचेही फसवणूक करून धर्मांतर करणे शक्य होणार नाही, केल्यास थेट तुरुंगाची हवा खावी लागेल,” असा स्पष्ट संदेश या निर्णयाद्वारे देण्यात आला आहे.
या कायद्याबाबत माहिती देताना मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून अशा कठोर कायद्याची मागणी लावून धरली होती. महाराष्ट्राचा हा प्रस्तावित कायदा मध्य प्रदेश आणि गुजरातपेक्षाही अधिक कडक आणि प्रभावी असेल, असा दावा त्यांनी केला आहे.
या कायद्यानुसार केवळ अटकच होणार नाही, तर आरोपींना सहजासहजी जामीन मिळणार नाही याचीही तजवीज करण्यात आली आहे. लवकरच या कायद्यातील सर्व तांत्रिक पैलू आणि शिक्षेच्या तरतुदी जाहीर केल्या जाणार आहेत. राज्यातील सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी आणि फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकणाऱ्या निष्पाप नागरिकांच्या संरक्षणासाठी हे एक निर्णायक वळण मानले जात आहे.
