पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनावरून मुख्यमंत्री फडणवीसांचे खडे बोल…….
“लोकशाहीत कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या तिन्ही यंत्रणा स्वतंत्र असल्याने विधानमंडळाने दिलेले निर्देश म्हणजे ‘अंतिम सत्य’ नसते; जमिनीवरील वास्तवाचा विचार करूनच प्रशासन कारवाई करत असते,” अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत सरकारची भूमिका मांडत उपसभापती निलम गोऱ्हे यांना अप्रत्यक्षपणे खडे बोल सुनावले. सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांच्या या विधानाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीदरम्यान झालेल्या हाणामारीचे पडसाद विधानपरिषदेत सोमवारी उमटल्यानंतर, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांना निलंबित करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. मात्र, एका आयपीएस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे अधिकार उपसभापतींना आहेत का? यावर सभापती राम शिंदे यांनी आपला निकाल काल राखून ठेवला होता.यामुळे निर्माण झालेल्या घटनात्मक पेचावर आज ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब आणि शरद पवार गटाचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेची मागणी केली असता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाची बाजू परखडपणे मांडली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,”विधानमंडळ हे कार्यपालिकेची जागा घेऊ शकत नाही. विधिमंडळ फक्तं सूचना देऊ शकते आणि प्रशासन त्याचा आदरही करते, परंतु केवळ निर्देश दिले म्हणून ते वास्तवाच्या कसोटीवर उतरल्याशिवाय अमलात आणता येत नाहीत.सभागृहात दिलेली आश्वासने म्हणजे काही ‘ब्रह्म वाक्य’ नव्हे; म्हणूनच त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आपल्याकडे ‘आश्वासन समिती’असते.”
उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नेते व ज्येष्ठ सदस्य अनिल परब यांनी एका आयएएस अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा दाखला दिला असता, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले.”त्या अधिकाऱ्याचे निलंबन हे सभागृहाच्या कामकाजाशी संबंधित ब्रीफिंगला गैरहजर राहिल्यामुळे झाले होते. तो प्रकार विधीमंडळाच्या आतला होता. मात्र, साताऱ्यातील घटना विधीमंडळाच्या बाहेर घडली आहे. तिथे जमिनीवर काय वास्तव होते, हे तपासावे लागेल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या भूमिकेमुळे तुषार जोशी यांचे निलंबन सध्या जरी टळल्याचे दिसतं असलं तरी सत्तेतील मित्रपक्ष शिवसेना व उपमुख्यमंत्री व मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या मनात सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने निर्माण झालेली कटुता मुख्यमंत्री फडणवीस दूर करू शकतील का हा खरा प्रश्न आहे.
