देशाचे आर्थिक इंजिन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध केली असून, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था ७.९ टक्क्यांच्या सुसाट वेगाने धावणार असल्याचा सुखद धक्का आर्थिक पाहणी अहवालाने दिला आहे.
राज्याचे अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी गुरुवारी विधिमंडळात मांडलेला हा अहवाल केवळ आकडेवारीचा खेळ नसून, महाराष्ट्राने देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये तब्बल १४ टक्क्यांचा सिंहाचा वाटा उचलत आपले निर्विवाद वर्चस्व अधोरेखित केले आहे. विशेष म्हणजे, राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३ लाख ४७ हजार ९०३ रुपयांवर पोहोचले असून, हे प्रमाण देशाच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा दीड पटीने अधिक असल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशात खुळखुळणाऱ्या पैशांची ताकद वाढल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पायाभूत सुविधांच्या जाळ्यामुळे राज्याच्या विकासाला ‘हायवे’ मिळाला असून, यंदा ५१ लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठण्याचे ध्येय महाराष्ट्राने ठेवले आहे. सेवा क्षेत्रातील ९ टक्क्यांची विक्रमी वाढ आणि उद्योगांची ५.७ टक्क्यांची भरारी राज्याला नव्या उंचीवर नेऊन ठेवणारी आहे. शेतीमध्ये उसाचे पीक रसाळ (२२ टक्के वाढ) ठरले असले तरी, कडधान्य आणि तेलबियांच्या उत्पादनातील मोठी घट चिंतेचा विषय ठरू शकते, मात्र १०९ टक्के पावसाने राज्याला दिलेल्या दिलासादायक साथीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत चैतन्य आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महागाईचा दर केवळ १.५ ते २ टक्क्यांच्या दरम्यान रोखून धरण्यात राज्याला यश आले असून, खाद्यपदार्थांच्या किमती नियंत्रणात असल्याने सामान्यांच्या ताटातील चव कायम आहे. मेट्रो, बंदरे आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा हा ‘मॅजिक’ आकडा येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राला जगाच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे मांडणार, हे आता निश्चित झाले आहे.
