राज्यातील ई-वाहन चालकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. आतापर्यंत सवलत उपभोगणाऱ्या इलेक्ट्रिक रिक्षा (ई-रिक्षा) आणि ई-बाईकवर आता प्रशासनाचा लगाम बसणार आहे. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या या ई-वाहनांना आता परिवहन विभागाची रितसर नोंदणी करून परवाना (परमिट) घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, अशी घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील पारंपारिक रिक्षा आणि टॅक्सींच्या नवीन परमिट प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असतानाच, ई-वाहनांच्या बाबतीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारच्या २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार प्रवासी वाहतुकीमध्ये समानता आणण्यासाठी हा पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता पारंपारिक रिक्षांप्रमाणेच ई-रिक्षा आणि ई-बाईकनाही समान नियम लागू होतील.
प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे आणि वाढत्या अनधिकृत वाहतुकीला आळा घालणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य हेतू आहे. ई-वाहन चालकांना परवाना मिळवण्यासाठी त्रास होऊ नये, यासाठी परिवहन विभाग ‘एक खिडकी योजना’ देखील सुरू करणार आहे. या योजनेद्वारे अर्ज स्वीकारण्यापासून ते मंजुरीपर्यंतची सर्व प्रक्रिया एकाच ठिकाणी आणि अत्यंत सुलभ पद्धतीने पूर्ण केली जाईल.
प्रवाशांची सुरक्षितता आणि वाहतुकीची शिस्त सुधारण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आता ई-रिक्षा किंवा ई-बाईकवरून प्रवाशांची ने-आण करणाऱ्यांना विनापरवाना रस्त्यावर उतरणे महागात पडू शकते.
