सोशल मीडियाच्या नावाखाली सुरू असलेला फेक अकाउंट्सचा सुळसुळाट आणि त्याद्वारे केली जाणारी चारित्र्यहनन आता महागात पडणार आहे. फेसबुक, एक्स (ट्विटर) आणि इंस्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर छुप्या पद्धतीने बदनामी करणाऱ्यांच्या विरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत रणशिंग फुंकले आहे. “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कोणाचीही प्रतिमा मलीन खपवून घेतली जाणार नाही,” असा कडक इशारा देत मुख्यमंत्र्यांनी या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला लगाम घालण्यासाठी एका विशेष उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली आहे.
काय आहे मुख्यमंत्र्यांचा ‘मास्टर प्लॅन’?
आमदार राहुल कुल यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही मोठी घोषणा केली. सोशल मीडियावरील वाढती अश्लीलता, फेक न्यूज आणि संघटित ट्रोलिंग रोखण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या (DGP) अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती केवळ गुन्हेगारांचा शोध घेणार नाही, तर सध्याच्या कायद्यात कोणते बदल हवेत किंवा या रोगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नवा स्वतंत्र कायदा आणण्याची गरज आहे का, याचा सखोल अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
फेक अकाउंट्सचे नेटवर्क उद्ध्वस्त होणार
गेल्या काही काळापासून ठराविक अजेंडा राबवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात फेक अकाउंट्सचा वापर होत असल्याचे समोर आले आहे. या अकाउंट्सचा वापर करून समाजात तेढ निर्माण करणे आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींची बदनामी करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. “प्रत्येकाला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे, पण दुसऱ्याच्या सन्मानावर घाला घालण्याचे नाही,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. नव्या कायद्यात अशा फेक अकाउंट्स चालवणाऱ्यांना आणि त्यांना रसद पुरवणाऱ्यांना थेट तुरुंगाची हवा खावी लागू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
