राज्यातील मुलींचे शिक्षण अधांतरी राहू नये आणि शाळेतील त्यांची उपस्थिती शंभर टक्के असावी, यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. शाळांमधील ‘ड्रॉपआऊट’चे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी केवळ जुन्या योजनाच नव्हे, तर ‘पिंक रूम’ (स्वतंत्र सुविधा कक्ष) सारख्या आधुनिक संकल्पना राबविण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत जाहीर केला. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थिनींना शाळेत सुरक्षित आणि पोषक वातावरण मिळणार आहे.
विधानपरिषदेत आमदार जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मुलींच्या गळतीचा आणि उपस्थिती भत्त्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेत ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किशोर दराडे आणि अभिजीत वंजारी यांनीही सहभाग घेऊन अनेक महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या. त्याला उत्तर देताना भुसे यांनी स्पष्ट केले की, १९९२ पासून सुरू असलेली ‘उपस्थिती भत्ता’ योजना आता अधिक व्यापक करण्यात आली असून, तिची अंमलबजावणी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रभावीपणे केली जात आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सोयीसाठी शाळांमध्ये आता केवळ सीसीटीव्हीच नव्हे, तर महिला शिक्षकांची नियुक्ती आणि स्वतंत्र, स्वच्छ शौचालयांच्या व्यवस्थेवर विशेष भर दिला जात आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक शाळेत मुलींच्या आरोग्यासाठी आणि स्वच्छतेसाठी ‘पिंक रूम’ उभारण्याचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे. बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण, सायकल वाटप, मोफत पाठ्यपुस्तके आणि गणवेश यांसारख्या योजनांमुळे मुलींच्या शिक्षणाची वाट अधिक सुकर झाली असल्याचे मंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण निधीपैकी १० ते १२ टक्क्यांपर्यंत निधी केवळ शिक्षणावर खर्च केला जात आहे, जी एक सकारात्मक बाब आहे. सरकारच्या या ‘मिशन एज्युकेशन’मुळे राज्यातील एकही मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, असा विश्वास दादाजी भुसे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
