राज्यात बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी खुर्ची उबवणाऱ्या महाभागांचे धाबे दणाणले आहेत. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या एका आक्रमक निर्णयामुळे प्रशासनातील मोठ्या भ्रष्टाचाराचा बुरखा फाटला असून, शेकडो कर्मचाऱ्यांवर गाज पडली आहे.
सरकारी सेवेत दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर करून नोकऱ्या लाटल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत मुंढे यांनी मंत्रालयासह सर्व विभागांतील दिव्यांग प्रमाणपत्रांची आणि ‘यूआयडी’ कार्डची कसून तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. या तपासणीतून धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तब्बल ३१६ कर्मचाऱ्यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर करून नोकरी मिळवल्याचे सिद्ध झाले असून, या सर्वांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
बोगसगिरीचा हा आकडा एवढ्यावरच थांबलेला नाही. दिव्यांग प्रमाणपत्रांनंतर आता ‘बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रां’चाही मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. खेळाडू कोट्यातून बेकायदेशीरपणे सरकारी सेवेत शिरलेल्या १२१ जणांची थेट हकालपट्टी करण्यात आली आहे. या कारवाईची माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली असून, शासनाच्या या ‘क्लीनअप ड्राईव्ह’मुळे चुकीच्या मार्गाने नोकरी मिळवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. पारदर्शक प्रशासनासाठी सुरू असलेल्या या कारवाईमुळे प्रामाणिक उमेदवारांना आता न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
