अमेरिकेने भारतासह ६० देशांविरोधात सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित व्यापार धोरणांची चौकशी सुरू केली आहे. ही चौकशी अमेरिकेतील व्यापारी करार १९७४ कायद्याच्या कलम ३०१ अंतर्गत होणार आहे. या कायद्याअंतर्गत अमेरिका इतर देशांच्या व्यापार धोरणांचा आढावा घेऊन ती अमेरिकन व्यापाराला अडथळा निर्माण करतात का हे तपासू शकते. व्यापार मंत्रालयाकडून ही चौकशी केली जाणार आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या यादीत भारताचाही समावेश आहे.
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी सांगितले की, अनेक देशांनी सक्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या वस्तूंवर बंदी घालण्यासाठी पुरेसे कठोर उपाय केलेले नाहीत. त्यामुळे अशा वस्तू आंतरराष्ट्रीय बाजारात येत आहेत आणि त्याचा परिणाम अमेरिकन उद्योग व कामगारांवर होत आहे. या चौकशीचा उद्देश म्हणजे संबंधित देशांनी त्यांच्या बाजारपेठेत अशा वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत का, हे तपासणे. या तपासणीच्या कक्षेत भारतासह चीन, कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियन, ब्रिटन, सौदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया आणि इतर अनेक देशांचा समावेश आहे. आशिया, युरोप, अमेरिका आणि मध्यपूर्वेतील अनेक अर्थव्यवस्था या यादीत आहेत.
अमेरिकेने गेल्या दोन दिवसांत अशा प्रकारची दुसरी चौकशी सुरू केली आहे. याआधी १६ देशांविरोधात उत्पादन क्षमतेतील अतिरेक आणि उत्पादन पद्धतींमुळे अमेरिकन व्यापारावर होणाऱ्या परिणामांची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. ही चौकशीही सेक्शन ३०१ अंतर्गतच केली जात आहे.
सेक्शन ३०१ अंतर्गत चौकशी झाल्यानंतर अमेरिका संबंधित देशांशी चर्चा करू शकते किंवा आवश्यक असल्यास आयातीवर शुल्क लावणे, निर्बंध आणणे यांसारख्या व्यापार कारवाया करू शकते. त्यामुळे या तपासाचा निकाल जागतिक व्यापारावर मोठा परिणाम करू शकतो. या नव्या चौकशीमुळे जागतिक व्यापार धोरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असून अनेक देशांना त्यांच्या आयात नियमांमध्ये कडक उपाययोजना कराव्या लागू शकतात.
