भारतातील हवाई प्रवासामध्ये मोठा बदल घडून येणार आहे. नागरी उड्डयण संचालनालयाने प्रवाशांना मोठा दिलासा देताना विमानांतील ६० टक्के सीट या मोफत ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. २० एप्रिलपासून प्रत्येक उड्डाणात किमान ६० टक्के आसनं कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय उपलब्ध करून द्यावी लागतील. तसेच, विमान कंपन्यांनी प्रवाशांसाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक आसन वाटप धोरण राबवावे, असेही या आदेशात नमूद आहे.
नागरी उड्डयण मंत्रालयाने १८ मार्चला निर्देश दिले होते की विमान कंपन्यांनी प्रत्येक विमानावरील कमीतकमी ६० टक्के आसने मुक्त निवडीसाठी राखून ठेवावी, जेणेकरून प्रवाशांना समान संधी मिळेल. यानंतर, डीजीसीएने २० मार्चच्या सुधारित एअर ट्रान्सपोर्ट सर्क्युलरद्वारे हा नियम लागू केला आहे.
सर्क्युलरनुसार, एका पीएनआर अंतर्गत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना शक्य तितक्या जवळजवळ आसने देण्याचा प्रयत्न करावा, जे सहसा एकाच ओळीत शेजारी आसने असतात. या आधी फक्त सुमारे २० टक्के आसने विनाशुल्क उपलब्ध होती, तर उर्वरित आसनांसाठी २०० ते २,१०० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात असे, हे आसनाचे स्थान आणि अतिरिक्त पायाची जागा यावर अवलंबून होते. याशिवाय, खेळाचे उपकरण किंवा संगीत वाद्य वाहतूक करण्यासाठी लागणाऱ्या ऐच्छिक सेवांवरील शुल्क आणि नुकसान झाल्यास जबाबदारीच्या अटी स्पष्टपणे वेबसाइट्स आणि बुकिंग प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करणे अनिवार्य केले आहे.
या निर्णयामुळे प्रवाशांसाठी आसन निवडताना लागणाऱ्या शुल्कात मोठा फरक पडणार आहे, मात्र इंडिगो, एअर इंडिया आणि स्पाईसजेटसारख्या विमान कंपन्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे. त्यांनी म्हटले की, किमान ६० टक्के आसन मोफत दिल्यास उत्पन्न कमी होईल, ज्यामुळे तिकीट दर वाढवावे लागतील. फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्सने २० मार्चच्या पत्राद्वारे सरकारकडे निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. सध्या भारतातील विमानतळांवर दररोज पाच लाखाहून अधिक प्रवाशांचा आवाजाही होतो आणि नवीन नियमामुळे प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात मदत होणार आहे.
