जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलवरील कर १३ रुपये प्रति लिटरवरून ३ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला असून डिझेलवरील कर १० रुपयांवरून शून्यावर आणण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशातील इंधन दरात काही प्रमाणात घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मध्यपूर्वेतील तणाव आणि होर्मूझ सामुद्रधुनी या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गातील संभाव्य अडथळ्यांमुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. या मार्गातून जगातील सुमारे २० ते २५ टक्के कच्चे तेल वाहतूक होते. भारताच्या कच्च्या तेल आयातीपैकी सुमारे ४० ते ५० टक्के आयात याच मार्गाने होत असल्याने परिस्थिती गंभीर मानली जात आहे.
दरम्यान, नायरा एनर्जी या खासगी इंधन विक्रेत्या कंपनीने पेट्रोल दरात ५ रुपये आणि डिझेल दरात ३ रुपये प्रति लिटर वाढ केली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढ झाल्याने कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढला होता.
तथापि, केंद्र सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. देशाकडे पुढील ६० दिवसांसाठी पुरेसा कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध असून भारत सध्या ४० हून अधिक देशांकडून तेल आयात करत आहे. पश्चिमेकडील देशांकडून वाढलेल्या आयातीमुळे संभाव्य तुटवडा भरून निघत असल्याचे तेल मंत्रालयाने सांगितले. तसेच देशातील सर्व रिफायनरी १०० टक्क्यांहून अधिक क्षमतेने कार्यरत असल्याने पुरवठ्यात कोणतीही अडचण नाही, असेही मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
