राज्यातील लाखो गरीब आणि कष्टकरी कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने एका ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली असून, घराच्या मालकी हक्काचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १ जानेवारी २०११ पर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल (Regularize) करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे घर असलेल्या कुटुंबांना एकही रुपया न भरता हे घर आपल्या नावावर करून घेता येणार आहे.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून अनधिकृत घरांच्या छायेखाली राहणाऱ्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ५०० फुटांपेक्षा जास्त पण १५०० फुटांपर्यंत क्षेत्र असलेल्या घरांसाठी बाजारमूल्याच्या केवळ १० टक्के रक्कम आकारली जाईल. मात्र, हा निर्णय घेताना सरकारने नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचेही संकेत दिले आहेत. नदीपात्र, नाले, रस्ते, गायरान किंवा शाळा-रुग्णालयांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा बाधित कुटुंबांना वाऱ्यावर न सोडता ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तून पर्यायी घरे देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
निर्णयाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन केल्या जातील, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही. जमिनीची नोंदणी पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून केली जाईल. २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी निवडणूक ओळखपत्र, वीज बिल किंवा मालमत्ता कराची पावती पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे.
“राज्यातील एकही कुटुंब निवाऱ्याविना राहू नये, ही आमची प्राथमिकता आहे,” असे सांगत महसूलमंत्र्यांनी दर तीन महिन्यांनी या योजनेचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई आणि मुंबई उपनगर वगळता संपूर्ण राज्यासाठी लागू असलेल्या या योजनेमुळे ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ च्या दिशेने एक मोठे पाऊल पडले आहे. ज्यांच्या घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरला जातो, त्यांना २५ टक्के शुल्क भरून आपले हक्क कायदेशीर करता येतील.
