तंत्रज्ञानाची जोड, विकासाची झेप: ‘नेत्रम’ उपग्रहाद्वारे मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांना बसणार लगाम

0

मुंबईच्या विद्रुपीकरणाला कारणीभूत ठरणारी झोपडपट्टी आता इतिहासजमा होणार असून, महानगराला जागतिक दर्जाचे स्वरूप देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियाना’ची मोठी घोषणा केली आहे. या अभियानांतर्गत केवळ झोपड्यांचा पुनर्विकासच केला जाणार नाही, तर भविष्यात एकही नवीन झोपडी उभी राहू नये यासाठी अंतराळातील ‘नेत्रम’ या अत्याधुनिक उपग्रह तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याची ही संकल्पना म्हणजे त्यांना वाहिलेली सर्वात मोठी आदरांजली असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

या महाअभियानाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे झोपडपट्टीवासीयांना आता पूर्वीपेक्षा अधिक हवेशीर आणि मोठी घरे मिळणार आहेत. यापूर्वी १८० ते २६९ चौरस फुटांपर्यंत मिळणाऱ्या सदनिकांचा काळ आता संपला असून, नवीन धोरणानुसार प्रत्येक पात्र कुटुंबाला ३०० चौरस फुटांची सुसज्ज सदनिका दिली जाणार आहे. ५० एकरपेक्षा मोठ्या क्षेत्रावरील झोपडपट्ट्यांचा ‘समूह पुनर्विकास’ (Slum Cluster Redevelopment) करण्यासाठी एसआरए, महापालिका आणि एमएमआरडीए यांसारख्या यंत्रणा आता एकत्रितपणे काम करणार आहेत. यासाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून प्रत्येक झोपडीची अचूक नोंदणी केली जाणार आहे.

मुंबईत पुन्हा नवीन झोपड्यांचे पेव फुटू नये, यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘नेत्रम’ (Network for Encroachment Tracking and Reporting for Mumbai) ही डिजिटल ढाल तैनात केली आहे. उच्च दर्जाच्या उपग्रह प्रतिमा आणि जीआयएस (GIS) प्रणालीच्या माध्यमातून दर चार महिन्यांनी मुंबईच्या जमिनीचे स्कॅनिंग केले जाईल. जर कुठेही अनधिकृत झोपडी उभारण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याचे संकेत तातडीने प्रशासनाला मिळतील आणि क्षणार्धात कारवाईची चक्रे फिरतील. यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षही स्थापन करण्यात आला असून म्हाडा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांनाही हाय अलर्टवर राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

पुनर्विकासानंतर मिळणाऱ्या उंच इमारतींच्या देखभालीचा प्रश्नही या अभियानात मार्गी लावला आहे. इमारतींच्या उंचीनुसार देखभाल शुल्कात (Maintenance Fund) भरघोस वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. ७० मीटरपेक्षा उंच असलेल्या इमारतींसाठी प्रति सदनिका १ लाख ते ३ लाखांपर्यंत देखभाल शुल्क निश्चित केल्यामुळे भविष्यात या सोसायट्यांचा कारभार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार आहे. मुंबईला खऱ्या अर्थाने झोपडपट्टीमुक्त करून सामान्य मुंबईकराला हक्काचे आणि सन्मानाचे घर मिळवून देण्याच्या या मोहिमेमुळे शहराच्या विकासाला आता नवी गती मिळणार आहे.

Share.

About Author

Leave A Reply

Maintain by Designwell Infotech