इंग्रजीच्या वाढत्या प्रभावाच्या कालखंडात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला याचा किती अभिमान बाळगायचा व जल्लोश करायचा? असा प्रश्न जर आपणास पडत नसेल तर अभिजात मराठीचे जतन व संवर्धन आपण कसे करणार? हे काम केवळ सरकारचे नाही तर मराठीजनांचे पण तेवढेच, नव्हे अधिक आहे. शासन केवळ संस्थात्मक व्यवस्था व निधी देऊन त्यासाठी चालना देऊ शकतं, पण त्याचा फायदा घेण्यासाठी मराठीजनांना बौद्धिक प्रयास करण्याची आवश्यकता आहे.
………………………
3 ऑक्टोबर, 2024 रोजी केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याचा शासन निर्णय जारी केला आणि अवघ्या महाराष्ट्रात आनंदाची लाट उठली. ते साहजिकच होते. कारण अभिजात भाषेचे सर्व निकष पूर्ण करूनही व सातत्याने पाठपुरावा करूनही गेली दहा वर्षे याबाबत केंद्र सरकार निर्णय घेत नव्हतं, त्यामुळे हा समस्त मराठीजनांच्या अस्मितेचा विषय झाला होता. ही मराठी अस्मिता त्यामुळे सुखावली गेली हे उघड आहे. हा निर्णय घेण्यामागे केंद्र सरकारचे राजकारण होते, हे उघड आहे. ते मान्य करूनही एक गोष्ट एक मराठी माणूस म्हणून मला सांगाविशी वाटते की, महाराष्ट्राला कोणतीही गोष्ट हक्काची व न्यायाची असली तरी संघर्षाविना मिळत नाही, हे अगदी संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यापासून दिसून आले आहे. अभिजात भाषेचा लढा यशस्वी झाला आहे, तेव्हा आता बेळगावसह सीमावर्ती भागातील आठशे मराठी भाषिक गावे कर्नाटकातून महाराष्ट्रात यावीत, ह्या लढ्याकडे पुन्हा नव्याने लक्ष दिले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई सक्षमतेनं लढण्यासाठी राज्य शासनाला मराठी समाजाने व भाषिक संस्थांनी क्रियाशील करण्यासाठी आता एक दिलाने प्रयत्न केले पाहिजेत, हा प्रश्नही भाषिक संस्कृती व तिच्या अस्तित्वाचा, जतन व संवर्धनाचा भाग आहे, हे विसरून चालणार नाही.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, यामुळे दोन गोष्टी साध्य झाल्या, असे सर्वप्रथम मला सांगावेसे वाटते. एक म्हणजे मराठी ही स्वयंभू भाषा आहे, ती काही संस्कृत भाषेतून निर्माण झालेली भाषा नाही. तिचे प्राचिनत्व, ज्याच्याशी केवळ तामिळ भाषाच स्पर्धा करू शकते, हे सिद्ध झाले आहे. दुसरी गोष्ट, काही प्रमाणात का होईना साध्य झाली आहे, ती म्हणजे इंग्रजीप्रेम आणि हिंदीचं आक्रमण यापुढे शरण गेलेल्या मराठी- खास करून शहरी, सुशिक्षित मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीय मराठी माणसाचं मराठी प्रेम व अस्मिता काही अंशी जरी जागृत झाली आहे, असे म्हणता येईल. त्यांनी आपल्या इंग्रजी शाळेत जाणार्या मुलांवर मराठीचे संस्कार करण्याचे ठरवले व तो घरी-दारी मराठी पण सहजतेनं (व अभिमानाने) बोलेल, मराठी वर्तमानपत्रं व पुस्तके वाचेल, मराठी नाटक-सिनेमा व संगीताचाही आस्वाद घेईल, याकडे लक्ष देईल व प्रयत्न करेल, अशी ह्या लेखाच्या प्रास्ताविकात अपेक्षा व्यक्त करून आपण आपल्या मूळ विषयाकडे वळू या. तो विषय आहे- मराठी अभिजात झाली, पुढे काय?
मी मराठीचा एक अभिमानी व्यक्ती, माजी संमेलनाध्यक्ष आणि मराठीच्या भल्यासाठी काम करणारा अभ्यासक म्हणून मी त्याबाबत माझं मत व विचार मांडणार आहे.
प्रथम केंद्र शासनाच्या योजनेप्रमाणे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर महाराष्ट्राने काय केले पाहिजे, येथे मला महाराष्ट्र शासन व मराठी विषयक काम करणार्या साहित्य संस्था अभिप्रेत आहेत, याचा प्रथम उहापोह करू या. केंद्र शासनाच्या योजनेप्रमाणे अभिजात भाषेच्या संवर्धनासाठी पुढील फायदे होऊ शकतात व त्यासाठी केंद्र शासन अनुदानही देऊ शकेल. पण केवळ त्यावर अवलंबून न राहता महाराष्ट्र शासनाने पुरेसा निधी दिला पाहिजे, हे मला अधोरेखित करावेसे वाटते. शासनाने याबाबत कद्रूपणा करू नये.
1) अभिजात भाषा जतन, संवर्धन व अभ्यासासाठी एक अत्युत्कृष्ट केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करता येईल.
2) भारतातील सर्व विद्यापीठांमध्ये, खास करून केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकण्याची सुविधा निर्माण करता येईल. त्यासाठी एक अध्यासन (चेअर) निर्माण करता येईल.
3) प्राचीन मराठी ग्रंथांचे प्रकाशन व अभ्यास संशोधन करण्याची संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करता येईल.
ह्या तीन बाबींसाठी मी निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाला, त्यांच्या विनंतीवरून काही मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. त्या नव्या सरकारने विचार करून अमलात आणल्या पाहिजेत, तरच अभिजात मराठीचे जतन, संवर्धन, अभ्यास व संशोधन होऊ शकेल आणि तिचा अभिजातपणा देशात व जगभरात अनुवादाच्या माध्यमातून पोचवता येईल.
महाराष्ट्र शासनाने मराठी भाषा विद्यापीठ रिद्धपूर, जिल्हा अमरावती इथे स्थापन केले आहे व कुलगुरुंची नियुक्ती केली आहे. ह्या विद्यापीठात अभिजात भाषेसाठी अत्युत्कृष्ट केंद्र म्हणजेच सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करणे योग्य राहील. ह्या केंद्राची स्वतंत्र रचना विद्यापीठ अंतर्गत पण स्वायत्त स्वरूपाची निर्माण करावी लागेल. तिची कार्यकक्षाही विचारपूर्वक ठरवावी लागेल. ह्या अत्युत्कृष्ट केंद्राने काय करावे? माझ्या मते खालील गोष्टी कराव्यात.
1) सर्व प्राचीन मराठी ग्रंथ, पोथ्या, पत्रव्यवहार, शिलालेख आदी साधनांचे संकलन करून ह्या केंद्रात जतन करावे. मुख्य म्हणजे ते सर्व डिजिटलाईज करावे, म्हणजे सर्व अभ्यासकांना संशोधन व अभ्यासासाठी उपलब्ध होऊ शकेल.
2) प्राचीन अभिजात मराठी साहित्याचे सातत्याने संशोधन झाले पाहिजे, त्यासाठी दरवर्षी काही योग्य संशोधन प्रकल्पासाठी अर्ज मागवून निवड झालेल्या संशोधकास योग्य मानधन देऊन ते पूर्ण करावे आणि त्यांचे प्रकाशन करावे.
3) प्राचीन मराठी भाषा, तिची बदलत गेलेली रूपे, भाषाशैली, मोडी ते देवनागरी असा झालेला लिपीचा प्रवास, तिचे फायदे-तोटे याचाही ह्या अत्युत्कृष्ट केंद्रात सातत्याने अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
4) प्राचीन व अभिजात मराठीतील संशोधन हे अनुवादाच्या माध्यमातून देश व जगभर पोचवण्यासाठी मराठी भाषा विद्यापीठ अंतर्गत अत्युत्कृष्ट केंद्र संचालित एक स्वायत्त अनुवाद केंद्र उभारण्याची आवश्यकता आहे. हे अनुवाद केंद्र संकलित साहित्याचे शास्त्रशुद्ध संपादन करून नवी आवृत्ती तयार करण्याचे व ते प्रसिद्ध करण्याचे पण काम करेल. महानुभव साहित्य, मराठीतले जैन व बौद्ध साहित्य, वारकरी संतांचे साहित्य आणि शिव-पेशवे कालातले लोकसाहित्य आणि तंतपंत साहित्याचे संशोधन व प्रकाशन ह्या केंद्राद्वारे करता येईल.
मराठ्यांचे सतराव्या व अठराव्या शतकात देशभर साम्राज्य होते, त्यामुळे देशात अनेक राज्यात (उदाहरणार्थ- गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादी) मराठी माणसे मोठ्या संख्येने आजही निवास करत आहेत. तसेच व्यवसायानिमित्त दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई, इंदोर, भोपाळ, सुरत, वडोदरा, लखनऊ, कानपूर, कलकत्ता आदी शहरात पण लक्षणीय संख्येने मराठी भाषिक आहेत. अशा राज्यातील व शहरातील काही निवडक विद्यापीठे खास करून केंद्रीय विद्यापीठात मराठी अध्ययन व संशोधनासाठी अध्यासन (चेअर) निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने विद्यापीठ अनुदान आयोग (यु.जी.सी.)शी संपर्क साधून व केंद्राकडे पाठपुरावा करून ती निर्माण करण्याची कार्यवाही पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने करावी व दरवर्षी किमान पाच अशी किमान पंचवीस अध्यासने निर्माण करावीत. राज्य शासनाने त्यासाठी लागणार्या मनुष्यबळ व इतर सुविधांसाठी योग्य तो निधी दरवर्षी त्या-त्या विद्यापीठास नियमीतपणे मिळण्याची दक्षता घेतली पाहिजे.
यामुळे देशात जिथे जिथे मराठी भाषिक आहेत, त्या शहरातील मराठी भाषिकांच्या पुढल्या पिढीची तेथे मराठी शिकण्याची सोय होईल, तसेच त्या राज्यातील इतर भाषिकांसाठी मराठी भाषा शिक्षणाचे प्रशिक्षण केंद्र चालवता येईल. तसेच त्या राज्याची भाषा व मराठीची साहित्य, संस्कृती आणि इतिहास विषयक बाबींचे आदान-प्रदान होऊन भाषा भगिनींमध्ये सौहार्द निर्माण होण्यास मदत होईल. यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमून त्याची रूपरेषा व कृती कार्यक्रम आखता येईल. त्याची अमलबजावणी व लागणारी पुरेशी आर्थिक तरतूद करून शासनाने आपले मराठी प्रेम सिद्ध केले पाहिजे. मराठी भाषा व साहित्य संस्थांनी त्यासाठी जागत्याची भूमिका घेऊन शासनावर दबाव टाकला पाहिजे.
हे झाले अभिजात मराठीच्या जतन, संवर्धन व अभ्यासाविषयी. पण आजचा प्रश्न केवळ एवढ्यापुरता सीमित नाही, तर आजच्या मराठीच्या भवितव्याचा आहे. तिचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे, ही अतिशयोक्ती होईल, पण मराठीच्या भवितव्याची काळजी वाटावी अशी परिस्थिती नक्कीच आहे. शिवाय मराठी भाषा ही ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञान तसेच रोजगाराची भाषा कशी होईल, याकडे पण गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. आय. टी. क्षेत्रात तिचे अस्तित्व व समृद्धी कशी साधता येईल, याचाही विचार केला पाहिजे.
याचे प्रमुख कारण म्हणजे आज महाविद्यालय व विद्यापीठात भाषा विषय व कही मानव्य व वाणिज्य विभागांचे मोजके विषय सोडले तर बाकी सर्व विषयांची, त्यातही प्रामुख्याने विज्ञान, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आदी व्यायसायिक व रोजगाराभिमुख विषयांची अध्ययन व अध्यापनाची भाषा इंग्रजी आहे. ती आज नाही तर ब्रिटिश राजवटीत 1857 मध्ये जी तीन विद्यापीठे- मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथे स्थापन झाल्यापासून शिक्षणाची भाषा इंग्रजी आहे. त्यामुळे इंग्रजी ही ज्ञानभाषा आहे (ती नक्कीच आहे.) व ती शिकल्याखेरीज तरणोपाय नाही व करिअर करता येणार नाही, अशी भारतात महाराष्ट्रासह सर्वच प्रांतात बहुतांश पालकांची मानसिकता बनली आहे. त्यामुळे इंग्रजीवर आपल्या पाल्यांनी प्रभुत्व मिळवून यशस्वी करिअर करावे, यासाठी भारतीय पालकांनी आपल्या मातृभाषेकडे पाठ फिरवून आपल्या पाल्यांना अगदी केजी/माँटेसरी (शाळापूर्वी शिक्षण)पासून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळात घालण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. सन 2021च्या णऊडखए – (णपळषळशव ऊळीींीळलीं खपषेीारींळेप डूीींशा) ह्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार भारतातील 26% विद्यार्थी हे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिकत आहेत. तामिळनाडू व महाराष्ट्रात त्याचे प्रमाण 40%पर्यंत पोचले असावे, असे अनुमान आहे. एकदा का हे प्रमाण 50% वर गेले, तर मातृभाषेची वेगाने घसरण होणार हे नक्की. त्या वेळी ती वाचवणे हे महाकठीण काम होईल. म्हणून आज गांभीर्याने विचार करून मराठी भाषेचे भवितव्य सुरक्षित ठेवणे व मग वर्धिष्णू करण्यासाठी उपाययोजना केली पाहिजे.
त्यासाठी प्रस्तुत लेखकाने तो जेव्हा संमेलनाध्यक्ष होता, त्या 2018 मध्ये 24 मराठी भाषा व साहित्य संस्था एक करून ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ हे व्यासपीठ स्थापन करून आझाद मैदान मुंबई येथे पुढाकार घेऊन आंदोलन केले होते, त्या वेळी आम्ही पुढील मागण्या शासनासमोर ठेवल्या होत्या.
1) मराठी व्यतिरिक्त इतर सर्व भाषा व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावी सक्तीने मराठी भाषा एक विषय म्हणून शिकवणे म्हणजे मराठी अनिवार्य करणे.
2) मराठी भाषा भवन व मराठी विद्यापीठ स्थापन करणे.
3) महाराष्ट्राचे स्वतंत्र मराठी भाषाधोरण मंजूर करणे.
4) मराठीचा सर्व क्षेत्रात कटाक्षाने वापर होण्यासाठी मराठी भाषा प्राधिकरण कायदा संमत करून एक अर्ध- न्यायिक व्यवस्था निर्माण करणे.
आमच्या पुढाकराने व हजारभर मराठी साहित्यिक कलावंत व शिक्षक-प्राध्यापकांच्या धरणे आंदोलन व त्यानंतर सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याने असेल, महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने पहिल्या तीन मागण्या मंजूर करून कृतीत आणल्या. तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाईंमुळे इंग्रजीसह अन्य अमराठी भाषिक शाळेत मराठीचे अध्ययन व अध्यापन सक्तीने शिकवण्याचा कायदा सन 2020 मध्ये मंजूर केला, तर दीपक केसकरांमुळे मराठी भाषा धोरण हे मार्च 2024 मध्ये मंजूर झाले व त्याचा शासन निर्णय झाला. तसेच पाच मजली मराठी भाषा भवनाचा मुंबईत बालभवानाच्या जागेत शुभारंभ झाला. तसेच आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या पुढाकाराने रिद्धपूरला मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन झाले. आता आमच्या मागणीपैकी केवळ मराठी भाषा प्राधिकरण कायदा मंजूर होणे शिल्लक आहे. त्यासाठी आम्ही सारे मराठी भाषाप्रेमी सातत्याने आवाज उठवत आहोत व पाठपुरावा करीत आहोत.
आज महाराष्ट्रात व देशात सर्वत्र इंग्रजी बोलणे फॅशनेबल झाले आहे. त्यामागे आपण अभिजन होऊ अशी भावना असते. त्यामुळे आज मेट्रो शहरात अशी असंख्य कुटुंबे सापडतात की, जेथे तीन तीन पिढ्या ह्या इंग्रजीमध्ये शिक्षण घेऊन पूर्णपणे इंग्रजाळलेले झाले आहेत. आजोबा, बाबा व नातू जेव्हा इंग्रजीतून घरी-दारी संवाद करत असतात, तेव्हा ते आपल्या मातृभाषेला पारखे झालेले असतात आणि हे विसरून गेलेले असतात की, आपण मातृभाषेला पारखे होऊन खूप मौल्यवान असं काही गमावलेलं आहे. ते गमावणं म्हणजे विशिष्ट अशी भाषिक ओळख व भाषा निगडित संस्कृती आणि स्व-अभिव्यक्तीला (सेल्फ एक्स्प्रेशन) पारखं होऊन आदेशी होणं असतं. पासपोर्ट ही माणसाची आजच्या काळातली राष्ट्रीय ओळख बनली आहे व ती जशी देश निगडित आहे, तशीच भाषा निगडित आहे. प्रत्येक देशाचा पासपोर्टवरील मजकूर त्या देशाच्या मातृभाषेत असतो, म्हणून देश व भाषा अभिन्न आहेत.
यासंदर्भात एमिल सिओरान म्हणते, ते सार्थ आहे. ती म्हणते, ‘आपण जेथे राहतो, तो देश नाही तर भाषा असते. लक्षात ठेवा, आपली मातृभाषा हीच आपली मातृभूमी असते.’
तसेच जॅक एडवर्ड म्हणतो त्याप्रमाणे ‘मातृभाषेविना कोणता देश अस्तित्वात असूच शकत नाही आणि मन-आत्म्याची भाषा आपली मातृभाषेविना दुसरी असूच शकत नाही.’
महात्मा गांधींचे मातृभाषेबद्दलची दोन विधाने प्रसिद्ध आहेत, त्याद्वारे त्यांनी मातृभाषेचे महत्त्व सांगितले आहे. पहिले विधान हे भावनिक आहे. कारण मानवी मनातल्या सूक्ष्मतम भावना फक्त मातृभाषेतच व्यक्त होतात, हे सार्वत्रिक सत्य आहे.’ ‘छोटे मूल जसं आईच्या छातीला घट्ट बिलगतं, तसंच मीही माझ्या मातृभाषेला बिलगलेला आहे. मातृभाषाच मला जीवनरूप दूध देते.’ म्हणजेच माणसाचं जीवन त्याच्या आईप्रमाणे मातृभाषा घडवत असते.
गांधीजींनी ब्रिटिशांच्या गुलामीतून भारताला स्वतंत्र होण्यासाठी व स्वराज्य आणण्यासाठी लढा दिला होता. त्यांना स्वराज्य कशासाठी हवे होते? त्यांच्याच शब्दांत असे सांगता येईल. ’ढे सशीं ीळव ेष ींहश ळपषर्रींीरींळेप षेी एपसश्रळीह ळी ेपश ेष ींहश शीीशपींळरश्री ेष ीुरीरक्ष.’ (स्वराज्य म्हणजे इतर अनेक गोष्टी सोबत (भारतीयांची) इंग्रजीच्या मोहातून सुटका पण आहे.)
स्वत: महात्मा गांधी इंग्रजीचे एक शैलीदार लेखक म्हणून जगभर मानले जातात, पण त्यांना मानवी जीवनात आणि विकासात देशी विकासात मातृभाषा किती महत्त्वाची आहे, याची लख्ख जाणीव होती. त्यामुळे ते इंग्रजाळलेल्या भारतीयांना फटकारत एकदा उद्वेगानं म्हणाले होते,
’खीं र्ुेीश्रव लश र ीरव वरू षेी खपवळर ळष ळीं हरी ींे ळपहशीळीं ींहश एपसश्रळीह ीलरश्रश रपव ींहश एपसश्रळीह ींरीींशी ींे
र्ीींींशीश्रू र्ीर्पीीळींरलश्रश ींे ींहश खपवळरप शर्पींळीेपाशपीं.’ (भारताने वारस म्हणून इंग्रजी फूटपट्टीने (प्रत्येक गोष्ट) मोजण्याची वृत्ती आणि इंग्रजी सवयी वारस म्हणून स्वीकारण्याचा दिवस हा भारतासाठी सर्वांत दु:खद दिवस असेल.)
आज आपण सारे भारतीय, सर्व राज्याचे नागरिक आपल्या मातृभाषेकडे चक्क पाठ फिरवत इंग्रजीकडे वळत आहोत व इंग्रजी म्हणजे ज्ञानाची भाषा, जगाकडे जाण्याची खिडकी आणि रोजगाराचा पासवर्ड हा भ्रम बाळगून आहोत. हेच सत्य आहे व त्यासाठी मातृभाषेला तिलांजली देणे पण गैर नाही, असं मानणारी मानसिकता भारतीयांची अधिकाधिक प्रमाणात वाढत आहे. आज देशातील प्रत्येक चौथ्या मुलगा (महाराष्ट्र व तामिळनाडूमध्ये तर प्रत्येक तिसरा मुलगा, मुंबई, दिल्ली, बंगळुरुसारख्या महानगरात प्रत्येक दुसरा मुलगा ढोबळमानाने) इंग्रजी शिकत आहे. इंग्रजीबाबतची भारतीयांची गुलामीची मानसिकता महात्मा गांधींनी फार पूर्वी- स्वातंत्र्यापूर्व काळात ओळखली होती, म्हणून स्वराज्य म्हणजे इंग्रजी मोहापासून मुक्ती असं त्यांनी ध्येय लोकांसमोर ठेवलं होतं. पण स्वातंत्र्यानंतरच्या पंचाहत्तर वर्षांनंतर भारताचं काय चित्र आहे? ज्या-ज्या पालकांना आर्थिक दृष्ट्या शक्य आहे, ते सारे आपल्या मुलाचं उत्तम भविष्य केवळ इंग्रजी शिक्षणामुळेच घडेल, या (भ्रामक असलेल्या) विचारातून इंग्रजी शाळेत घालत आहेत, तर राज्यकर्ते पण लोकानुनय करीत व त्याच इंग्रजी मोहातून सर्वत्र इंग्रजी शाळा उघडण्यास धडाधड मंजुरी देत आहेत आणि त्याच वेळी मराठी शाळांचा बृहद आराखडा गुंडाळून मराठी शाळा उघडण्यास परवानगी देत नाहीत. त्यामुळे आज मराठीचा कैवार घेणार्यांना बावळट व अज्ञानी ठरवलं जात आहे. महाराष्ट्र सरकार मराठी शाळांची गुणवत्ता न सुधारता, मराठीतून शिक्षणाला प्रोत्साहन न देता पटसंख्या कमी झाली की, बंद करायाला मागे पुढे पाहत नाही.
जे महात्मा गांधींना स्वतंत्र भारतात, स्वराज्यात घडायला नको होतं, तेच म्हणजे इंग्रजीला प्रतिष्ठा देणं व त्याद्वारे इंग्रजीचे गुलाम होणं वेगानं घडत आहे. त्याचे भारतावर व भारतीयांवर काय परिणाम होतो, याचा विचार करणं सोडा, पण त्याची यत्किंचितही जाणीव नाही, असं आमचं भयावह भाषिक गुलामगिरीच वर्तमान आहे. जगात सर्व देशात मातृभाषेतून (किमान पक्षी) प्राथमिक शिक्षण तरी दिलं जातं, पण भारत हा असा दुर्भागी देश आहे की जिथं शाळा पूर्व वयात म्हणजे तीन ते पाच वयोगटातलं शिक्षणही इंग्रजीतून देण्याचा भारतीय पालक अट्टहास करीत आहे, असं आजचं वास्तव आहे.
अशा इंग्रजीच्या वाढत्या प्रभावाच्या कालखंडात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला याचा किती अभिमान बाळगायचा व जल्लोश करायचा? असा प्रश्न जर आपणास पडत नसेल तर अभिजात मराठीचे जतन व संवर्धन आपण कसे करणार? हे काम केवळ सरकारचे नाही तर मराठी जनांचे पण तेवढेच नव्हे अधिक आहे. शासन केवळ संस्थात्मक व्यवस्था व निधी देऊन त्यासाठी चालना देऊ शकतं, पण त्याचा फायदा घेण्यासाठी मराठी जनांना बौद्धिक प्रयास करण्याची आवश्यकता आहे.
त्यासाठी मागील काही वर्षात अनेक संस्था काम करीत आहेत. उदाहरणार्थ, ‘मराठीच्या भल्यासाठी’, ‘मराठी एकीकरण समिती’, ‘मराठीच्या व्यापक हितासाठी.’ त्यांच्या आंदोलन, धरणे आणि पाठपुरावा तसेच व्यापक जनजागृतीमुळे महाराष्ट्र शासनाने वर नमूद केलेल्या पाचपैकी चार मागण्या मंजूर केल्या आहेत. त्यातील प्रत्येक बाब महत्त्वाची आहे.
पण सर्व माध्यमांच्या शाळेत पहिले ते दहावी सक्तीने मराठी शिकवण्याचा कायदा करून घेण्यात जे यश मिळाले आहे (त्यासाठी मी पुढाकार घेऊन मुंबईला आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन केले होते) तो फार महत्त्वाचा व क्रांतीकारी बदलाचा निर्णय आहे. कारण सद्य:परिस्थितीमध्ये पालकांची इंग्रजी धार्जिणी मानसिकता बदलणे शक्य नाही हे ओळखून किमान इंग्रजी माध्यमातून शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी इंग्रजीसोबत मराठी पण शिकेल व तो चांगल्या अर्थाने द्वैभाषिक होईल, ही आमची हा कायदा व्हावा या मागणी मागची भूमिका होती. आता सन 2025 मध्ये मॅट्रिक होणारा प्रत्येक विद्यार्थी मराठीसह उत्तीर्ण झालेला असेल. त्यामुळे त्याची मराठी भाषेशी व महाराष्य्र संस्कृतीशी (जी प्रामुख्याने भाषेतून घडली जाते) नाळ तुटणार नाही आणि भविष्यात ते जीवन व्यवहाराच्या प्रत्येक क्षेत्रात म्हणजे संवाद, अभ्यास, संशोधन, लेखन, कला-साहित्य आस्वाद या सर्वच क्षेत्रात मराठीपण जपतील. ते आपोआप होईल. कारण त्यांच्यावर इंग्रजीसोबत मातृभाषा मराठीचा रंग शालेय वयापासून चढलेला असेल आणि नैसर्गिकरीत्या ते मातृभाषेला सहजतेनं महत्त्व द्यायला आपोआप शिकतील. महाराष्ट्रात याप्रमाणे दीर्घकालीन विचार करता एक मूक पण निश्चित स्वरूपाची भाषिक क्रांती महाराष्ट्रात घडतेय. (त्यासाठी शासन व समाज दोहोंनी सातत्याने जागरूक राहिले पाहिजे, हे सांगणे न लगे.)
आता त्याचा पुढला टप्पा आपणास मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालाय, त्याचा फायदा घेऊन दृष्टीने मराठी समाजानं अभिजात मराठी भाषा आता ज्ञानभाषा, रोजगाराची व माहिती तंत्रज्ञानाची- आय.टी.ची भाषा कशी होईल, या दृष्टीने विचार करून काही सामूहिक कृती केली पाहिजे. शासनाला संवाद, पाठपुरावा व प्रसंगी संघर्ष करून त्यासाठी भाग पाडले पाहिजे.
सारे राज्यकर्ते नेहमीच मराठी ही ज्ञानभाषा व रोजगाराची भाषा झाली पाहिजे असं सार्वजनिकरीत्या म्हणत असतात. पण ज्ञानभाषेचं खरं महत्त्व ओळखणारा आजवरचा एकमेव राज्यकर्ता होता स्व. यशवंतराव चव्हाण. त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यावर आपल्या राज्याच्या विकासाची दिशा सांगताना मराठी भाषेतून शासनव्यवहार व्हावा हे सांगितलं होतं व त्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून काम सुरू केल्यावर त्यांनी पहिल्या तीन महिन्यातच ‘भाषा संचनालय’ स्थापन केले आणि राज्य कारभाराची भाषा मराठी केली. किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण राज्यभाषा मराठीत व्हावे, यासाठी भाषा संचनालयामार्फत विविध ज्ञान विषयांचे पदनाम कोश निर्माण करण्यासा चालना दिली. आजवर बहुतेक महत्त्वाच्या ज्ञानशाखेचे मराठी पदनाम कोश तयार झाले आहेत. कारण त्यांना महाविद्यायलयीन शिक्षण त्याआधारे आजवर इंग्रजीत असणारं उच्चशिक्षण मराठीतून सुरू करायचं होतं. ‘लोकभाषा ही ज्ञानभाषा झाली पाहिजे’ हे विधान त्यांच्या दूरदृष्टीचं द्योतक होतं. त्यांनी मग विश्वकोश मंडळाची स्थापना केली. त्याचे दोन डझन खंड नुसते चालले तरी, जगातील सर्वज्ञानाचा शक्य तितका परिपूर्ण असा तो ज्ञानकोश आहे. पण त्यांचे मराठीतून पदवीपर्यंतचे शिक्षण देण्याचे स्वप्न आजही साकार झाले नाही, म्हणून मराठी ही जरी बर्याच प्रमाणात ज्ञानभाषा झाली असती, तरी जोवर ती विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षणाचे, विज्ञान-तंत्रज्ञात, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आदी सर्व आधुनिक विषयाचे माध्यम होणार नाही, तोवर मराठी ज्ञानभाषा होणे, हे दिवास्वप्नच राहणार आहे.
सुदैवाने आज राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये प्रादेशिक भाषेतून शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणावर स्वागतार्ह भर दिला आहे. मंजूर झालेल्या माझ्या अध्यक्षतेखाली जे मराठी भाषा धोरण मंजूर झाले आहे व राज्य सरकारने नवे शिक्षण धोरण स्वीकारून काम सुरू केले आहे, या दोन्हीचा परिपाक म्हणजे नजिकच्या भविष्यात मराठीतून पदवी शिक्षण ऐच्छिक स्वरूपात इंग्रजीसोबत सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे मराठी ज्ञानभाषा होण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल हे निश्चित.
अर्थात हे काम सोपे नाही. जिथे मराठी (व एकूणच भारतीय पालकांची) मानसिकता पाहता आणि इंग्रजीला ब्रिटिश काळापासून प्राप्त झालेली प्रतिष्ठा, जी आज अधिक दृढमूल होत आहे, ती पाहता शासनाने व मराठी साहित्य व सामाजिक संस्थांनी या संदर्भात मिशन मोडमध्ये काम केलं पाहिजे. त्यासाठी उत्तम रीतीने लिहिलेली, न की ए.आय. (आर्टिफिशल इंटेलिजन्स) आणि मशिनटूलच्या आधारे इंग्रजीतून मराठीत भाषांतरीत पुस्तके न करता स्वतंत्र्यपणे सुबोध व प्रमाण मराठी भाषेत पाठ्यपुस्तके व संदर्भग्रंथ लिहून घेण्याचे काम केले पाहिजे. कारण ए.आय. भाषांतरीत पुस्तकाची भाषा कृत्रिम व अनाकर्षक असते. विद्यार्थ्यांना मराठी हा पदवी शिक्षणासाठी ऐच्छिक पर्याय देताना पाठ्यपुस्तके व निवडक संदर्भ ग्रंथे ही वाचनिय व सुबोध मराठीत असणं आवश्यक आहे.
त्याचा पुढला टप्पा म्हणजे मराठीतून पदवी मिळवणार्या विद्यार्थ्यांना नोकर्यांत प्राधान्य देणे, किमानपक्षी इंग्रजीतून शिकलेल्या पदवीधारकांच्या तुलनेत कमी दर्जाचे लेखले जाणार नाही, हे कटाक्षाने पाहिले पाहिजे व तसे मराठीला अनुकूल असे भाषिक पर्यावरण (इको सिस्टिम) निर्माण केले पाहिजे. किंबहुना केवळ उच्च शिक्षणातच नाही तर जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत, उदाहरणार्थ- शेअरबाजार व वित्तीय संस्था, मनोरंजन उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रातील सेमिनार्स व प्रशिक्षणे या व अशा अन्य ठिकाणी, जेथे अभिजनाचा प्रभाव किंवा भाषिक गुलामगिरी म्हणून इंग्रजीचा (अकारण) वापर टाळून तेथे मराठीतून हे व्यवहार शक्य तितके व्हावेत. असे झाले तरच मराठी ही ज्ञानभाषा व लोकसंवाद- लोक व्यवहाराची भाषा बनेल आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान, आय.टी., वैद्यकशास्त्र, व्यवस्थापन शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदी ज्ञानशाखेत बहुसंख्य रोजगार असल्यामुळे या ज्ञानशाखांचे शिक्षण ज्या प्रमाणात मराठीमध्ये होईल, त्या व तितक्या प्रमाणात मराठी ही ज्ञानाबरोबर रोजगाराची भाषा बनेल.
अर्थातच ह्या सर्व ज्ञानसंस्था व रोजगार क्षेत्रात इंग्रजीचा प्रभाव व वापर कमी करत तेथे मराठी भाषा प्रस्थापित करणे सोपे नाही. त्यासाठी लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रबोधनपर काम आणि मराठीचा शासनाचा आग्रह व पाठिंबा असणे, ह्या मार्गाने सातत्याने काम झाले पाहिजे.
पण एवढेच पुरेसे नाही. त्यासाठी ‘मराठी विकास प्राधिकरण कायदा’ शासनाने करावा, अशी आमची शासनाकडे मागील पाच वर्षांपासूनची मागणी आहे. ती मंजूर होणे आवश्यक आहे. ही एक अर्धन्यायिक अधिकार संपन्न समिती असेल व ती राज्यातील शासन, शिक्षण क्षेत्रासोबत सर्व खासगी आस्थापनेत, अगदी कारखाने-उद्योग/सेवा प्रतिष्ठानात शासनाने स्वीकारलेल्या मराठी भाषा धोरणाप्रमाणे मराठी भाषेचा वापर होतो की नाही, हे ‘जागल्या’ (वॉचडॉग) म्हणून काम करणारी आणि दंडशक्तीचा आधार असणारी संस्था असेल. ती मराठीच्या वापरासाठी स्वत:हून किंवा तक्रारीवरून हस्तक्षेप करून निर्देश देऊ शकेल. हे आदेश अर्धन्यायिक समितीचे असल्यामुळे त्याला कायद्याचे बळ असेल, ते आदेश पाळणे संबंधित संस्थांवर बंधनकारक असतील. त्यासाठी मराठी विकास प्राधिकरणासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे, हे पुढील काळात आमचे लक्ष्य असणार आहे.
अलीकडेच प्रसिद्ध कलावंत अमोल पालेकरांच्या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनाच्या वेळी लेखिका- दिग्दर्शिका सई परांजपे यांनी स्वत:बद्दल बोलताना म्हटलं होतं की, त्यांचं बालपण परदेशी गेलं होतं, त्यामुळे त्यांना इंग्रजीतून शिकावं लागलं होतं. पण घरी त्यांच्या ‘आई-वडिलांचा तिनं व तिच्या भावंडांनी मराठीत बोलावं हा कटाक्ष असायचा. तसंच ते त्यांना मराठी भाषा शिकवायचे.’ आज सई परांजपेंची मराठी नाटके वाचता-पाहता त्यांचं शिक्षण इंग्रजीतून झालं आहे, हे खरं वाटत नाही, एवढी त्यांची मराठी भाषा शुद्ध व प्रासादिक आहे. अमोल पालेकरांची कन्या जरी इंग्रजी भाषेत शिकली असली, तरी ती मराठी वाचते-लिहिते.
मला लेखाच्या शेवटी वरील उदाहरण यासाठी द्यावेसे वाटले की, मराठीप्रेमी पालकांनी भले त्यांच्या मुलांना व नातवंडांना व्यावहारिक कारणास्तव इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिक्षणासाठी घातलं असलं, (आता इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत मराठी सध्या दहावीपर्यंत अनिवार्य आहे व लवकरच बारावीपर्यंत अनिवार्य होणार आहे.) तरी त्यांनी आपल्या पाल्यांच्या मराठीकडे विशेष लक्ष द्यावं. पाल्य इंग्रजीप्रमाणे मराठी भाषेतही उत्तम गुण मिळवेल व पारंगत होईल हे पण पाहिलं पाहिजे.
माझं एक स्वप्न आहे, दहावी-बारावीला जसं पालक पाल्यांसाठी इंग्रजी, गणित व विज्ञानात अधिक गुण मिळावेत म्हणून शिकवणी वर्गात, कोचिंग क्लासला पाठवतात, तसंच मराठीमध्येही उत्तम गुण मिळावेत म्हणून ट्यूशन्सला पाठवतील. गुणात्मक स्पर्धेचा या व सर्वच बाबींसाठी मराठी त्यात असलीच पाहिजे, हा अट्टहास मराठी भाषिक समाज धरेल तो सुदिन. त्या दिवशी मराठी ही ज्ञान व रोजगाराची भाषा नक्कीच झाली असेल. त्यासाठी राज्यकर्त्यांनी तामिळनाडूप्रमाणे आपल्या भाषेसाठी आग्रही, प्रसंगी दुराग्रही व्हावं आणि शासनाचं बळ मराठी भाषेमागे नित्य उभं राहिल हे पाहावं, अशी शेवटी अपेक्षा करतो.
जय मराठी!
– लक्ष्मीकांत देशमुख
