भारतात लोकशाही जरी असली तरी खऱ्या अर्थाने जर विचार केला तर सध्याचे वातावरण आणि सरकारी फतवे पाहता आपण नक्कीच बंदीपर्वात जगत असल्याची भावना जनसामान्यात आहे. नोटबंदी पासून सुरू झालेले हे बंदीपर्व काही केल्या सामान्य माणसाच्या उरावरून उतरायला तयार नसून दिवसेंदिवस बंदीच्या ह्या शुक्लकाष्ठाने सामान्य माणसाचे जीणे हैराण झाले आहे. नोटबंदी, बीएसथ्री वाहनबंदी, महामार्ग मद्यविक्रीबंदी, खासदाराची हवाईबंदी, ट्रिपल तलाकबंदी, गोहत्याबंदी, प्लॅस्टिकबंदी आणि आता जी बोकडबंदी अंमलात आली आहे ती पाहता ही बंदीची बेबंदशाही आणखी किती काळ जनसामान्यांना छळणार हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे. अर्थातच इतक्या सर्व बंदीबाबत उद्देश कितीही चांगला असला तरीही आपल्या देशात प्रत्येक बाबींना असलेले धार्मिक, राजकीय, सामाजिक कंगोरे पाहता हे बंदीपर्व म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार ठरू शकतो.
झाले काय तर नागपूर इथून आखाती देशात बोकड निर्यात करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. तमाम बोकडवर्गात यामुळे ‘अच्छे दिन’आल्याची भावना निर्माण झाली होती. मात्र कुठे माशी शिंकली कोण जाणे… अहिंसेचा पाठ पढवणाऱ्यांनी ह्या बोकडनिर्यातीच्या निर्णयाला खोडा घातला आणि अख्खा बोकडवर्ग आपल्या पहिल्यावहिल्या परदेशवारीला मुकला. काय म्हणे तर भारत हा अहिंसक देश असून बोकडनिर्यातीने नागपूरची ऑरेंजसिटी असलेली ओळख पुसून जाणार!! मात्र याच मंडळींना हेच बोकड इथेच कापले तर काहीच हरकत नाही. म्हणजेच आयजीच्या जीवावर बायजी उदार होण्याचा हा प्रकार आहे.
आपल्याकडे कोणत्याही चांगल्या निर्णयाचा कसा फज्जा उडवला जातो त्याचेच बोकडबंदी हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. वास्तविकतः कुक्कुटपालन, वराहपालन, मेंढीपालन, शेळ्यापालन हे काही वर्गाकरिता एटीएमसारखे आहे. ह्या वर्गाला आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याकरिता सरकारने हे एक चांगले पाऊल उचलले होते. मात्र अचानक काही अहिंसावाद्यांनी धर्माचे हक्काचे पांघरूण ओढत ह्या निर्णयाला विरोध केला. खरोखरच धर्म इतके तकलादू का असतात किंवा एखाद्या समुहाची एखाद्या निर्णयाने जर भरभराट होत असेल तर इतरांनी त्यात टांग अडवण्याचे कारणच काय?
घटनेने सर्वांना जे स्वातंत्र्य दिले आहे त्याचे नक्की काय करायचे हा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर येतो. प्रत्येक वेळी जातपातधर्माचा चिखल करून सरकारची जी गोची केली जाते, त्याचे काय? धर्माच्या नावाखाली चाललेला हा व्हाईट कॉलर आर्थिक दहशतवाद आणखी किती काळ सहन करणार? जिथेतिथे तुमच्या भावना दुखावत असतील तर सरकार निर्णय तरी कसे घेणार? चुकूनही निर्णय घेतले तर राबवणार कसे काय? कधीतरी जातपातधर्माच्या बेड्या झुगारून सरकारला साथ देणार की जागोजागी ब्लॅकमेल करणार?
पूर्वी दादा कोंडकेंच्या चित्रपटात ‘बाई माझ्या बकरीचा, समद्यासनी लागलाय लळा’ हे गाणे हिट झाले होते. आता याच बकरीच्या यजमानांचा कित्येकांना लळा का लागला हे एक कोडेच आहे. कदाचित यामागे शाकाहारी लॉबी तर सक्रिय नाही ना? किंवा धर्माचे अवास्तव स्तोम माजवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना? आर्थिक सुदृढतेतून आलेली ही गुर्मी तर नाही ना? किंवा आपला धर्मध्वज उंचावण्याचा तर हा अट्टहास नाही ना? असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहतात. अहिंसावाद्यांनी डोळसपणे निरीक्षण केले तर पिंक बिझनेस, अर्थातच मांस निर्यात क्षेत्रात, कोण अग्रेसर आहे हे त्यांच्या लवकरच लक्षात येईल. शिवाय, अहिंसेचे स्तोम माजवणाऱ्यांनी लाखोंची प्राणहानी करणाऱ्या गुटखाकिंग बद्दलही माहिती मिळवली तर फार बरे होईल. प्राण्यांचे कत्तलखाने कोणाच्या मालकीचे आहेत, याचाही ठाव घ्यावा.
प्राण्यांसाठी पुतना मावशी बनलेल्यांनी भाजीपाल्याचाही विचार केला पाहिजे, कारण वनस्पतीसुद्धा सजीव आहे; हे वैज्ञानिक दृष्टीने सिद्ध झाले आहे. बोकडच कशाला मग तर मच्छर, ढेकूण,उंदीर, भटके कुत्रे मारणेसुद्दा प्राणीहत्याच आहे. एवढेच नाहीतर प्राणरक्षक अँटीबायोटिक्सलासुद्धा विरोध करावा लागेल. मग करायची भाजीबंदी? थांबवायचा अँटीबायोटिक्सचा उपयोग? खरोखरच लोकशाहीच्या नावावर जे अनावश्यक धर्मस्वातंत्र्य घेतले जात आहे त्याला कुठेतरी आळा घालणे गरजेचे आहे. मग ते लखनौचे पासपोर्ट प्रकरण असो की बोकडबंदी. ह्या भोंगळशाहीला वेळीच आळा घातला नाही तर जातीपाती आणि धर्माच्या भिंती कॉंक्रिटपेक्षाही जास्त मजबूत होतील. पोटपाणी, पारंपरिक व्यवसाय आणि उदरनिर्वाहापुढे हा सांस्कृतिक दहशतवाद अयोग्य आहे. परदेशवारी हुकल्याने बोकड नाराज झाले तरी चालेल पण सरकार; मग ते कोणतेही असो, जातपातधर्माला टरकून असते हे परत एकदा सिद्ध झालेले आहे. भविष्यात हेच जातपात आणि धर्माचे दुखणे ह्या देशाला आणखी खड्डयात घालतील यात तीळमात्र शंका नाही!
झाले काय तर नागपूर इथून आखाती देशात बोकड निर्यात करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. तमाम बोकडवर्गात यामुळे ‘अच्छे दिन’आल्याची भावना निर्माण झाली होती. मात्र कुठे माशी शिंकली कोण जाणे… अहिंसेचा पाठ पढवणाऱ्यांनी ह्या बोकडनिर्यातीच्या निर्णयाला खोडा घातला आणि अख्खा बोकडवर्ग आपल्या पहिल्यावहिल्या परदेशवारीला मुकला. काय म्हणे तर भारत हा अहिंसक देश असून बोकडनिर्यातीने नागपूरची ऑरेंजसिटी असलेली ओळख पुसून जाणार!! मात्र याच मंडळींना हेच बोकड इथेच कापले तर काहीच हरकत नाही. म्हणजेच आयजीच्या जीवावर बायजी उदार होण्याचा हा प्रकार आहे.
आपल्याकडे कोणत्याही चांगल्या निर्णयाचा कसा फज्जा उडवला जातो त्याचेच बोकडबंदी हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. वास्तविकतः कुक्कुटपालन, वराहपालन, मेंढीपालन, शेळ्यापालन हे काही वर्गाकरिता एटीएमसारखे आहे. ह्या वर्गाला आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याकरिता सरकारने हे एक चांगले पाऊल उचलले होते. मात्र अचानक काही अहिंसावाद्यांनी धर्माचे हक्काचे पांघरूण ओढत ह्या निर्णयाला विरोध केला. खरोखरच धर्म इतके तकलादू का असतात किंवा एखाद्या समुहाची एखाद्या निर्णयाने जर भरभराट होत असेल तर इतरांनी त्यात टांग अडवण्याचे कारणच काय?
घटनेने सर्वांना जे स्वातंत्र्य दिले आहे त्याचे नक्की काय करायचे हा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर येतो. प्रत्येक वेळी जातपातधर्माचा चिखल करून सरकारची जी गोची केली जाते, त्याचे काय? धर्माच्या नावाखाली चाललेला हा व्हाईट कॉलर आर्थिक दहशतवाद आणखी किती काळ सहन करणार? जिथेतिथे तुमच्या भावना दुखावत असतील तर सरकार निर्णय तरी कसे घेणार? चुकूनही निर्णय घेतले तर राबवणार कसे काय? कधीतरी जातपातधर्माच्या बेड्या झुगारून सरकारला साथ देणार की जागोजागी ब्लॅकमेल करणार?
पूर्वी दादा कोंडकेंच्या चित्रपटात ‘बाई माझ्या बकरीचा, समद्यासनी लागलाय लळा’ हे गाणे हिट झाले होते. आता याच बकरीच्या यजमानांचा कित्येकांना लळा का लागला हे एक कोडेच आहे. कदाचित यामागे शाकाहारी लॉबी तर सक्रिय नाही ना? किंवा धर्माचे अवास्तव स्तोम माजवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना? आर्थिक सुदृढतेतून आलेली ही गुर्मी तर नाही ना? किंवा आपला धर्मध्वज उंचावण्याचा तर हा अट्टहास नाही ना? असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहतात. अहिंसावाद्यांनी डोळसपणे निरीक्षण केले तर पिंक बिझनेस, अर्थातच मांस निर्यात क्षेत्रात, कोण अग्रेसर आहे हे त्यांच्या लवकरच लक्षात येईल. शिवाय, अहिंसेचे स्तोम माजवणाऱ्यांनी लाखोंची प्राणहानी करणाऱ्या गुटखाकिंग बद्दलही माहिती मिळवली तर फार बरे होईल. प्राण्यांचे कत्तलखाने कोणाच्या मालकीचे आहेत, याचाही ठाव घ्यावा.
प्राण्यांसाठी पुतना मावशी बनलेल्यांनी भाजीपाल्याचाही विचार केला पाहिजे, कारण वनस्पतीसुद्धा सजीव आहे; हे वैज्ञानिक दृष्टीने सिद्ध झाले आहे. बोकडच कशाला मग तर मच्छर, ढेकूण,उंदीर, भटके कुत्रे मारणेसुद्दा प्राणीहत्याच आहे. एवढेच नाहीतर प्राणरक्षक अँटीबायोटिक्सलासुद्धा विरोध करावा लागेल. मग करायची भाजीबंदी? थांबवायचा अँटीबायोटिक्सचा उपयोग? खरोखरच लोकशाहीच्या नावावर जे अनावश्यक धर्मस्वातंत्र्य घेतले जात आहे त्याला कुठेतरी आळा घालणे गरजेचे आहे. मग ते लखनौचे पासपोर्ट प्रकरण असो की बोकडबंदी. ह्या भोंगळशाहीला वेळीच आळा घातला नाही तर जातीपाती आणि धर्माच्या भिंती कॉंक्रिटपेक्षाही जास्त मजबूत होतील. पोटपाणी, पारंपरिक व्यवसाय आणि उदरनिर्वाहापुढे हा सांस्कृतिक दहशतवाद अयोग्य आहे. परदेशवारी हुकल्याने बोकड नाराज झाले तरी चालेल पण सरकार; मग ते कोणतेही असो, जातपातधर्माला टरकून असते हे परत एकदा सिद्ध झालेले आहे. भविष्यात हेच जातपात आणि धर्माचे दुखणे ह्या देशाला आणखी खड्डयात घालतील यात तीळमात्र शंका नाही!